BMC Fund Allocation Scam: शिंदे गट आणि सत्ताधारी आमदार, नगरसेवकांवर बीएमसी मेहरबाण, ‘आकस्मिकता निधी’च्या नावाखाली खैरात

मुंबई महापालिका ठरावात निधीवाटपामध्ये सत्ताधारी गटाच्या आमदार-खासदारांच्या प्रभागांमध्ये पैशांची अक्षरश: बरसात केल्याची आकडेवारी पुढे येत आहेत. खास करुन शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर ज्या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सत्तेत जाणे पसंत केले ते आणि काही भाजप आमदार हे या निधीवाटपाचे विशेष लाभार्थी ठरले आहेत. विकासनिधीच्या रुपात मिळालेल हा लाभ थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल 500 कोटी रुपये इतका आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, बीएमसी द्वारा 31 नगरसेवकांच्या प्रभागात ‘आकस्मिकता निधी’च्या नावाखाली तब्बल 163 कोटी 29 लाख रुपये देण्यात आले. उल्लेखनीय असे की, या प्रभागांतील 31 माजी नगरसेवकांपैकी 30 नगरसेवकांचा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षात प्रवेश झाला आहे.

प्रभागातील प्रत्येक माजी नगरसेवकास 5 कोटी रुपये प्राप्त

मुंबई महापालिकेने 31 नगरसेवकांना फेब्रुवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या 10 महिन्यांच्या काळात हा निधी वितरीत केला. ज्यामध्ये 900 कोटींच्या एकूण 'आकस्मिकता निधी'पैकी प्रत्येक नगरसेवकास 5 कोटी रुपये प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे हा निधी मिळण्याचे भाग्य विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांच्या वाट्याला मात्र येऊ शकले नाही. शिंदे गटाच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेवकांमध्ये ठाकरे गटातील 21, काँग्रेस-06 आणि राष्ट्रावदी काँग्रेस पक्षाच्या तीन नगरसेवकांचा समावेश आहे. या नगरसेवकांनी शिंदे यांच्या छत्रछायेत प्रवेश करताच अवघ्या 15 दिवसांपेक्षाही कमी कालावधीमध्ये हा निधी मंजूर झाला आहे. (हेही वाचा, MLA Disqualification Case: सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला मोठा दणका, दोन आठवड्यात म्हणणं सादर करण्याचे निर्देश)

निधी मंजूर करताना विशिष्ट प्रक्रिया

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निधी मंजूर करताना विशिष्ट प्रक्रिया वापरण्यात आली. एखादा माजी नगरसेवक उद्धव ठाकरे गटातून किंवा इतर पक्षातून  एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश करत असे तेव्हा सदर प्रभागातील संबंधित विभागाचे प्रभारी अधिकारी विकासकामांसाठी निधीची मागणी करणारा लेखी प्रस्ताव बीएमसीकडे पाठवत. जो तातडीने मंजूर केला जाई. महापालिका निवडणूक न झाल्याने दोन वर्षांपासून पालिकेला महापौर आणि नगरसेवक नाही. त्यामुळे विभाग अधिकारी (सहाय्यक आयुक्त) विविध विकासकामांसाठी अनुदानाची मागणी करत आहेत. (हेही वाचा, Uddhav Thackeray Konkan Visit: उद्धव ठाकरे पुढील महिन्यात कोकण दौऱ्यावर, बारसूलाही देणार भेट)

शिंदे गटातील माजी नगरसेवकांकडून जेव्हा प्रस्ताव येतात तेव्हा ते तातडीने मंजूर होतात. मात्र, त्याच्याच बाजूला असलेलेल विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांच्या प्रभागातून आलेले प्रस्ताव मात्र महिनोनमहिने प्रलंबीत ठेवले जातात. पालिकेच्या या कारभारामुळे नागरिकांमध्येही नाराजी आणि उद्वेग वाढतो आहे. निधीपासून वंचित असलेल्या 196 माजी नगरसेवक अद्यापही निधीपासून वंचित असल्याचे पुढे आले आहे.

आकस्मिकता निधी म्हणजे काय?

आकस्मिकता निधी म्हणजे तातडीने वापरण्यात येणारा निधी. खास करुन या निधीचा वापर हा पावसाळ्यात करण्यात येतो. ज्यामध्ये भूस्कलन, पूल कोसळणे, साथीचे आजार अशा घटना, परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा केवळ प्रतिकूल परिस्थितीत हा निधी वापरता येतो. आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी हा निधी राखून ठेवला जातो. ज्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था वार्षिक उत्पन्नाचा सुमारे 4 टक्के हिस्सा राखून ठेवत असतात.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2024 11:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).