QuickLY
Socially
मुंबईतील नानावटी हॉस्पिटलने (Nanavati Hospital) शुक्रवारी एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी वरावर राव (Varavar Rao) यांच्या आरोग्याविषयी लेखी क्लिनिकल सारांश मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सादर केला. त्यांची न्यूरोलॉजिकल स्थिती सामान्य आहे आणि ते दैनंदिन जीवनातील कामे करण्यास सक्षम आहे. रुग्णालयाने सांगितले की 82 वर्षीय वृद्धाची विविध वैद्यकीय तज्ञांनी तपासणी केली. उच्च न्यायालयाने 3 डिसेंबर रोजी खासगी रुग्णालयाला एनआयएच्या खर्चाने वृद्धाची सर्वसमावेशक वैद्यकीय तपासणी करून 17 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. न्यायालयाने राव यांना 20 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती.
आत्मसमर्पण करा आणि तुरुंगात परत जा. फेब्रुवारीमध्ये सहा महिन्यांसाठी वैद्यकीय जामीन मंजूर झालेल्या राव यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी सांगितले की, राव यांची प्रकृती स्थिर असल्याने त्यांनी तुरुंग प्रशासनाला शरण जावे. सध्या त्यांना झोप न लागणे आणि थोडा थकवा यासारखी किरकोळ लक्षणे आहेत. त्याचे महत्त्वाचे मापदंड सामान्य श्रेणीत आहेत. त्यांना त्याची नियमित औषधे चालू ठेवण्यास सांगितले आहे आणि पाठपुरावा आवश्यक आहे. त्यांची न्यूरोलॉजिकल तपासणी न्यूरोलॉजिस्टद्वारे केली गेली आहे.
राव यांच्या न्यूरोलॉजिकल स्थितीचा संदर्भ देत हॉस्पिटलने सांगितले की, एकंदरीत त्यांची न्यूरोलॉजिकल फंक्शन्स सामान्य आहेत. त्यांची स्मरणशक्ती अबाधित असून त्यांना सध्या डोकेदुखीचा त्रास होत नाही. त्यांनी F-DOPA PET स्कॅन केले होते जे सामान्य आहे. गरज भासल्यास डोकेदुखीसाठी एसओएस टॅब्लेट एन्झोफ्लॅम वगळता रुग्णाला कोणतीही औषधे सुरू केलेली नाहीत. हेही वाचा Omicron Variant: देशात आतापर्यंत एकूण 101 जणांना ओमिक्रॉनचा संसर्ग, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती
मागील सुनावणी दरम्यान, रुग्णालयाच्या एका अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले की, राव यांना न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट आणि मानसोपचार तज्ज्ञांनी पाहणे आवश्यक आहे आणि राव यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी 18 नोव्हेंबरच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी रुग्णालयाला दोन आठवड्यांची आवश्यकता आहे.
राव यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी असे सादर केले की, रुग्णालयाने सारांश सादर केला आहे, जो अपुरा आहे, तो कारणे किंवा वैद्यकीय अहवालाद्वारे समर्थित असावा आणि तो कायद्यात निश्चित स्थिती आहे. तो एजन्सीने दिलेला नाही. खंडपीठाने प्रतिवादी एजन्सीला रुग्णालयाचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरपर्यंत ठेवली.
