QuickLY
Socially
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील देय थकित अनुदानासाठी 30 कोटी 93 लाख, 75 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात अधिक माहिती देताना उदय सामंत यांनी सांगितले की, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास वितरित व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय यांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात कला व संस्कृती, सार्वजनिक ग्रंथालये, मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालय यांना सहाय्यक अनुदानासाठी 123 कोटी 75 लाख रुपये एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असल्याचेदेखील सामंत यांनी सांगितले आहे. (हेही वाचा - Pune-Nashik Railway Project: पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करणार - अजित पवार)
सार्वजानिक शासकीय ग्रंथालयाच्या थकीत अनुदानासाठी 30कोटी 93लाख 75हजार निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कोविड परिस्थिती मुळे निधी वितरित व्हायला उशीर झाला त्याबद्दल क्षमस्व.. निधी वितरित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धवजी व उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांना धन्यवाद. pic.twitter.com/awnRcLLY9u
— Uday Samant (@samant_uday) August 4, 2020
सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षाचे थकित अनुदान 32 कोटी रूपये देण्यासंदर्भात उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी कृती समितीची दिनांक 12 जुलै 2020 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वित्त मंत्री यांच्याशी चर्चा करून अनुदान वितरित करण्याबाबत सामंत यांनी विनंती केली होती. वित्त विभागाने मंजूर तरतुदीच्या 25 % म्हणजे 30.93 कोटी अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवार दिनांक 3 ऑगस्ट 2020 रोजी जारी करण्यात आला.
