School | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Budget 2022 for Education: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी लोकसभेत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. या वर्षी 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षासाठी विविध क्षेत्रांप्रमाणेच, सरकारच्या सामाजिक पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि मानव विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रासाठीही अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना, वन क्लास वन चॅनलचा 200 चॅनलपर्यंत विस्तार, डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना, डिजिटल DESH ई-पोर्टलची स्थापना, AICTE द्वारे शहरी नियोजनाशी संबंधित अभ्यासक्रम, वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानावरील अभ्यासक्रम इत्यादींचा समावेश आहे.

या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोविड महामारीमुळे शाळा बंद झाल्यामुळे आपल्या मुलांना, विशेषत: या देशातील ग्रामीण आणि मागासवर्गीय वर्गातून आलेल्या मुलांना वाचवावे लागेल. कोविडमुळे खूप समस्या उद्भवत आहे. मुलांनी त्यांच्या शालेय शिक्षणाची दोन वर्षे घरी घालवली आहेत. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या समस्या आणि गरजा आम्हाला समजतात. म्हणूनच, आम्ही पीएम ई-विद्या अंतर्गत आधीच कार्यरत असलेल्या 'वन क्लास, वन टीव्ही चॅनल' या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा विचार केला आहे. आम्ही आता ते 200 टीव्ही चॅनेल्सपर्यंत वाढवत आहोत. जेणेकरून आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे पूरक शिक्षणही मिळू शकेल. (वाचा - Budget 2022 For Farmers: शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 2.37 लाख कोटी MSP हस्तांतरित करण्यात येणार, जाणून घ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळालं)

अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा -

  • पीएम ईविद्या अभियानांतर्गत वन क्लास वन टीव्ही चॅनल कार्यक्रम 200 टीव्ही चॅनेलपर्यंत वाढवला जाईल.

  • ई-कंटेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठ स्थापन केले जाईल. इंटरनेट, मोबाईल फोन, टीव्ही आणि रेडिओ आणि डिजिटल शिक्षकांद्वारे वितरणासाठी सर्व बोलल्या जाणार्‍या भाषांमध्ये उच्च दर्जाची ई-सामग्री विकसित केली जाईल.

  • कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमांना नवीन दिशा देण्यासाठी DESH Stake ई-पोर्टल सुरू केले जाईल. यामुळे ऑनलाइन कौशल्याला चालना मिळेल.

  • जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना भारतीय नियमांशिवाय वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक्रम विनामूल्य ऑफर करण्याची परवानगी दिली जाईल.

  • एआयसीटीईला नगर नियोजन अभ्यासक्रम सुधारण्यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

  • पाच शैक्षणिक संस्थांना शहरी नियोजनाची उत्कृष्ट केंद्रे बनवण्यात येणार आहेत.

  • संस्थांना प्रत्येकी 250 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे

  • शिक्षकांना अध्यापनाच्या डिजिटल साधनांनी सुसज्ज करण्यासाठी आणि चांगले शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धात्मक यंत्रणा तयार केली जाईल.

    आधुनिक शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठे अभ्यासक्रमात सुधारणा केल्या जातील.