Budget 2022 For Farmers: शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 2.37 लाख कोटी MSP हस्तांतरित करण्यात येणार, जाणून घ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळालं
Indian Farmers | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

Budget 2022 For Farmers: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 2022 चा अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या. सीतारामन म्हणाल्या की, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, त्याशिवाय शेतकऱ्यांना हायटेक बनवण्यासाठी पीपीपी मॉडेलची सुरुवात केली जाईल. 2.37 लाख कोटी रुपयांची एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. कृषी-वनीकरण स्वीकारण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. रब्बी हंगामातील पिकांच्या MSP किमतीसाठी 2.37 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. याशिवाय, रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात गंगेच्या काठावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा 5 किलोमीटरचा कॉरिडॉर पहिल्या टप्प्यात निवडला जाणार आहे. नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. (वाचा - Union Budget 2022: ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया RBI द्वारे 2022-23 पासून जारी केला जाईल-अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण)

कृषी उत्पादन मूल्य शृंखलाशी संबंधित कृषी आणि ग्रामीण उपक्रमांसाठी स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डद्वारे निधीची सुविधा देण्यात येईल. स्टार्टअप्स शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान प्रदान करतील. पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरामुळे शेती आणि शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाची लाट येण्याची अपेक्षा आहे, असंही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितलं. (वाचा - Budget 2022-23: कोणत्याही वर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणार्‍या कोणत्याही उत्पन्नावर 30% दराने कर आकारला जाईल- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण)

दरम्यान, सर्वसमावेशक वाढ हे सरकारचे प्राधान्य आहे. ज्यात धान, खरीप आणि रब्बी पिकांचा समावेश आहे. ज्या अंतर्गत 1,000 LMT धान खरेदी करणे अपेक्षित आहे. ज्याचा फायदा 1 कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होईल. शेतकर्‍यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा, यासाठी राज्य सरकार आणि एमएसएमईच्या सहभागासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज सादर केले जाईल. कृषी मंत्रालयाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

दरम्यान, 25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे. देशात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर काम सुरू असून गंगेच्या काठावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.