UP Nazul Land Bill: जाणून घ्या काय आहे नाझुल प्रॉपर्टी बिल? का करत आहे योगी सरकारचे समर्थक विधेयकाला विरोध

UP Nazul Land Bill: योगी सरकारने गेल्या बुधवारी यूपी विधानसभेत विरोधकांच्या प्रचंड विरोधानंतर 'नझुल संपत्ती, 2024 विधेयक' मंजूर केले होते, विधान परिषदेत, भाजप एमएलसी आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांनी ते मांडले. आता या विधेयकाला विरोध सुरू झाला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आणि जनसत्ता दलाचे प्रमुख राजा भैय्या यांनी नझुल मालमत्ता विधेयक अनावश्यक आणि जनभावनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे, तर भाजपचेच आमदार सिद्धार्थनाथ सिंह आणि हर्ष बाजपेयी यांनी या विधेयकात सुधारणेसाठी सूचना दिल्या आहेत. अनुप्रिया पटेल यांनी 'X' वर लिहिले की, हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्यात यावे आणि या विधेयकाबाबत सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.  हे देखील वाचा:Maharashtra Assembly Election 2024: प्रशासनात एकत्र, राजकारणात स्वतंत्र! महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी BJP, Shiv Sena आणि NCP (AP) काढणार वेगवेगळ्या यात्रा

राजा भैया म्हणाले की, हे विधेयक जनतेच्या हिताचे नाही, त्यात सुधारणा व्हायला हवी. या विधेयकाचे गंभीर परिणाम होतील. कारण, अलाहाबाद उच्च न्यायालयही नझुलच्या जमिनीवर आहे, त्यामुळे तेही पाडण्यात येणार आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

नाझुल जमिनीच्या संपूर्ण मालकीमध्ये बदल करण्याबाबत कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही किंवा कोणत्याही प्राधिकरणासमोरील अर्ज रद्द केला जाईल आणि तो नाकारला जाईल असे असणार आहे. या संदर्भात कोणतीही रक्कम जमा केली असल्यास, ती रक्कम निश्चित व्याजासह परत केली जाईल.

तथापि, नझुल जमिनीच्या अशा भाडेपट्ट्याधारकांचे भाडेपट्टे ज्यांचे भाडेपट्टे अद्याप लागू आहेत आणि जे नियमितपणे भाडेपट्टे भाडे देत आहेत आणि त्यांनी लीजच्या कोणत्याही अटी व शर्तींचे उल्लंघन केलेले नाही, अशा अटी व शर्तींवर शासनाकडून नूतनीकरण केले जाऊ शकते. सरकारने वेळोवेळी विहित केलेले असे लीज चालू ठेवू शकतात किंवा संपुष्टात आणू शकतात.

भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपल्यानंतर, अशी जमीन आपोआप राज्य सरकारच्या ताब्यात जाईल, सर्व भारांपासून मुक्त होईल. या कायद्यांतर्गत नझुल जमिनीचे हक्क आणि त्याचा वापर केवळ सार्वजनिक घटकांसाठीच केला जाईल.