QuickLY
Socially
राफेल (Rafale) डीलमुळे देशात उठलेले वादळ अजून शमले नाही. भाजप सरकारने केलेल्या या व्यवहारावर कॉंग्रेसने आक्षेप घेऊन यामध्ये फार मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आणले. अजूनही राफेलबाबत कोर्टात सुनावणी पार पडत आहे. आता सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज अशा प्रकारे सार्वजनिक केल्यास देशाच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचू शकतो, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. म्हणजेच या व्यवहाराबाबत कोणतीही माहिती देण्यास भाजप सरकारने नकार दिला आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून कोर्टात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राफेलबाबत पुनर्विचार व्हावा अशी याचिका कोर्टात सादर केली आहे. त्याबाबत केंद्राने आपले म्हणणे मांडले आहे. जर का राफेल व्यवहाराच्या गोष्टी उघडपणे मांडल्या तर, संरक्षण, सैन्याच्या हालचाली, आण्विक कार्यक्रम आणि दहशतवादविरोधी उपायांच्या संबंधित गुप्त सूचना जगजाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशालाच धोका पोहचू शकतो. (हेही वाचा: राफेल प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार, केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का)
अनेक नियमांचे उल्लंघन करून राफेल करार पार पडला आहे. यामध्ये भाजप सरकारने फार मोठा घोटाळा केला असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरु आहे. यावर राफेल विमानाच्या किमतीसंबंधीची कागदपत्रे ही गोपनीय आहेत. त्यामुळे न्यायालयदेखील त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या कराराची सर्व माहिती न्यायालयात सादर करावी असे आदेश दिले आहेत. 6 मे रोजी या प्रकरणाची पुढील चौकशी होणार आहे.
