Supreme Court On Anganwadi Services: 31 जानेवारीपर्यंत देशातील सर्व अंगणवाडी सेवा सुरू करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांना आदेश
Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

Supreme Court On Anganwadi Services: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कंटमेंट झोन (Containment Zones) वगळता देशभरात अंगणवाडी सेवा (Anganwadi Services) पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्यांना 31 जानेवारीपर्यंत अंगणवाडी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशातील अनेक राज्यातील अंगणवाडी केंद्रे बंद होती. कोरोनामुळे 14 लाख अंगणवाड्या बंद करण्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. या याचिकेत मुलांना व मातांना पौष्टिक आहार न मिळण्याने त्रास होत असल्याचं म्हटलं होतं. अंगणवाडी केंद्रांमार्फत शून्य ते सहा वर्षे व गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहारा पुरवला जातो.

केंद्र सरकारने लहान मुलांसाठी आणि गरोदर मातांच्या निरोगी आरोग्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविली आहे. त्यानुसार, अंगणवाडीत गावातील सर्व गर्भवतींना विशेष आहार, लसीकरण केलं जातं. तसेच सरकारकडून पहिल्या बाळंतपणात मातांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. (वाचा - महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांसाठी खूषखबर; सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळणार)

ग्रामीण भागात आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक गर्भवती महिलांना योग्य आहार मिळत नाही. त्यामुळे जन्माला आलेले बाळ कुपोषित होण्याची शक्यता असते. म्हणून सरकारने गर्भवती मातांची नोंद घेण्यासह त्यांना पौष्टिक आहार पुरविण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपवली आहे. मात्र, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे मार्च 2020 पासून देशातील सर्व अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अनेक लहान मुलं आणि गर्भवती महिला पौष्टिक आहारापासून वंचित राहिल्या. आज सर्वाच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कंटमेंट झोन वगळता देशभरातील अंगणवाडी सेवा 31 जानेवारीपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.