QuickLY
Socially
वंचित समाजातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्धारित जागांची योग्य वाटप व्हावी यासाठी महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय (OBC) लोकसंख्येची नेमकी लोकसंख्या (Cencus) मोजण्यासाठी महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभेने शुक्रवारी एकमताने जात आधारित जनगणनेची मागणी केली. जातीच्या आधारावर जनगणनेचे समर्थन करणारे महाराष्ट्र ओडिशा (Odisha) आणि बिहार (Bihar) नंतर तिसरे राज्य ठरले. सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाडी (Maharashtra Vikas Aghadi) आघाडीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांसमवेत म्हटले आहे की, "जर केंद्र सरकार मागणी मान्य करण्यास तयार नसेल तर जातीय आधारित जनगणना राज्य सरकारने करावी." राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी जातीय आधारित जनगणनेची मागणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे (Narendra Modi) सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. (जनगणना 2021 ची तयारी सुरु; नागरिकांना द्यावी लागणार या 31 प्रश्नांची उत्तरे)
सभापतींच्या निर्देशानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतील आणि 2021 जाती-आधारित जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडे करतील. दरम्यान, बिहार विधानसभेने गुरुवारी जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा ठराव मंजूर केला. जानेवारी महिन्यात ओडिशाच्या बिजू जनता दल (बीजद) सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या गणनेसह राज्यात जात-आधारित जनगणना करण्याचे ठरविले. शुक्रवारी, उत्तर प्रदेशमधील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी देखील भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात जातीवर आधारित गणनेची मागणी केली.
2011 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय संसदेच्या आत आणि बाहेरील मागण्यांनंतर घेतला. जुलै 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक जात गणना (एसईसीसी) घेण्यात आली. 2015 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आकडेवारी जाहीर केली जात असताना, सरकारने जातीचे वर्गीकरण करण्यासाठी नीती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती गठीत केली. समितीने काही बैठका केल्या परंतु अहवाल सादर केला नाही.
