Sanjay Raut On BJP: भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यावर संजय राऊत यांनी उपस्थित केला प्रश्न, 'त्यांच्या' पक्षाला कोर्टातून कसा दिलासा मिळतो?
Sanjay Raut (Photo Credit: ANI)

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी केलेले भाजपच्या (BJP) 12 आमदारांचे निलंबन (Suspension of 12 BJP MLA) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला (Maharashtra Govt) मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत भाजपने ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ठाकरे सरकारला बारा आमदारांची माफी मागावी असे म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत (Sanjay Ravut) यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कोर्टातून केवळ एकाच पक्षाला दिलासा कसा मिळणार? न्यायालयाकडून असा दिलासा का मिळत नाही? 'राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आतापर्यंत 12 आमदारांची यादी दडपून ठेवली आहे. हे संविधानाचे उल्लंघन नाही का? त्यावर न्यायालय काही का बोलत नाही?' असेही संजय राऊत म्हणाले.

पत्रकारांशी संवाद साधताना संजय राऊत पुढे म्हणाले की, या निर्णयावर योग्य प्रतिक्रिया फक्त विधानसभा अध्यक्षच देऊ शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतल्यास न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक आहे की नाही हे मला माहीत नाही. पण मला ते बंधनकारक वाटत नाही. माझ्या माहितीनुसार, विधानसभा आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांना त्यांच्या अधिकार आणि अधिकारांच्या बाबतीत स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य आहे आणि ते त्या अधिकारांनुसार त्यांचे निर्णय घेतात. (हे ही वाचा Devendra Fadnavis On MVA: सुप्रीम कोर्टाने 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने माफी मागावी, देवेंद्र फडणवीसांची मागणी)

संजय राऊत यांची फडणवीसांवर टीका

कोर्टाच्या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्यमेव जयते म्हणत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. विधानसभेतील भाजपचे संख्याबळ कमी व्हावे यासाठी आमदारांचे निलंबन हे जाणूनबुजून कट रचण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यावर संजय राऊत म्हणाले, 'सत्यमेव जयतेचा खरा अर्थ आधी जाणून घ्या. महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या राजभवनात सत्याची कशी खिल्ली उडवली जाते आधी  ते पाहा, मग सत्यमेव जयतेबद्दल बोला.

महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही फडणवीस यांच्या आमदारांचे निलंबन सुनियोजित षडयंत्रातून केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. परिस्थितीच्या आधारे सभागृहात घेतलेला निर्णय होता असे त्यांनी त्याचे वर्णन केले आहे.