Devendra Fadnavis On MVA: सुप्रीम कोर्टाने 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने माफी मागावी, देवेंद्र फडणवीसांची मागणी
Devendra Fadanvis (Photo Credit - Twitter)

सुप्रीम कोर्टाने (SC) आपल्या 12 आमदारांचे निलंबन (Suspension of MLA) मागे घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने (BJP) महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. शुक्रवारच्या न्यायालयाच्या निकालाचा अनादर करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा संवैधानिक यंत्रणा मोडीत काढण्यासारखा असेल असा इशारा दिला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले की, सत्तेचा गैरवापर करून असंवैधानिक आणि अलोकतांत्रिक कृत्य केल्याबद्दल एमव्हीए सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेची बिनशर्त माफी मागावी. भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय तीन पक्षांच्या युती सरकारने घेतला होता. सरकारने विधानसभेत ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानाने तो जबरदस्तीने मंजूर करून घेतला.

या विषयावर विरोधकांना बोलूही दिले गेले नाही, असे फडणवीस म्हणाले. फडणवीस यांनी निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाप्रमाणे मांडून महाविकास आघाडी सरकारचा आपल्या चुकीच्या वर्तनापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न विश्वासार्ह किंवा मान्य नाही असे म्हटले. जेव्हा सत्ताधारी पक्षाकडून विधानसभेत ठराव मांडला जातो तेव्हा त्याला सर्वोच्च नेतृत्वाची सहमती असते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब आणि इतर वरिष्ठ मंत्र्यांच्या संमतीशिवाय मोठा निर्णय होणे शक्य नव्हते असे मानण्याचे कारण आमच्याकडे आहे. हेही वाचा Prakash Ambedkar On BJP: सत्तेत येण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम वाद भडकवण्याचा भाजपचा प्रयत्न, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांची घणाघाती टीका

भाजप आमदारांचे निलंबन ही सुनियोजित आणि अंमलात आणलेली योजना होती.  विधानसभेतील भाजपचे संख्याबळ कमी करण्याच्या उद्देशाने हा डाव रचण्यात आला. निलंबनाचा सामना करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला काळजीपूर्वक निवडण्यात आले कारण ते विधानसभेच्या मजल्यावर एमव्हीए सरकारच्या विरोधात सर्वात जास्त आवाज उठवत होते. विरोधी पक्षनेत्याने आरोप केला. मुठभर सत्ताधारी एमव्हीए सदस्यांच्या कल्पनेवर आधारित खोटी कथा तयार करण्यात आली आणि विधानसभेत नाटकीयपणे कथन करण्यात आली. या आधारे आमदारांना निलंबित करण्यात आले, जे मूलभूत विधी प्रक्रियेच्या विरोधात होते.

निलंबन मागे घेणे ही राज्य सरकारच्या तोंडावर चपराक असल्याचे फडणवीस म्हणाले, जे सरकार विधिमंडळ, संविधान आणि लोकशाही प्रक्रियेचे घोर उल्लंघन करून सत्तेचा गैरवापर करत आहे. भाजप नेत्याने सांगितले की त्यांच्या पक्षाचा असा विश्वास आहे की विधिमंडळाचे कामकाज न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहिले पाहिजे, अशी भावना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आमदारांना त्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी स्पीकरसमोर अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. पण राज्य सरकारने ही सूचना साफ फेटाळून लावली.  परिणामी SC ला पाऊल टाकावे लागले.