Nitin Gadkari | (Photo Credits: Facebook)

शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diseal Price Hike) दरात प्रतिलिटर 80 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा बोजा तेल कंपन्या ग्राहकांवर टाकत असून, त्यामुळे गेल्या पाच दिवसांत चौथ्यांदा दरात वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांनी जारी केलेल्या किमतीच्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईबद्दल बोलायचे झाले तर इथे पेट्रोलच्या दरात 84 पैशांनी तर डिझेलच्या दरात 85 पैशांनी वाढ झाली आहे. अशाप्रकारे शनिवारी मुंबईत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 112.51 रुपयांवरून 113.35 रुपयांवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे डिझेलचा दर 96.70 रुपयांवरून 87.55 रुपये प्रतिलिटर झाला आहे. दरम्यान वाढत्या इंधनदरवाढिचे नितिन गडकरीं (Nitin Gadkari) यांनी कारण सांगितले आहे.

या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले…

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात या वाढीव वाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडला आहे. चार महिने स्थिर राहिल्यानंतर मंगळवारी पुन्हा भाव वाढू लागले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या या सततच्या वाढत्या किमतीचे कारण काय? असा सवाल केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना विचारण्यात आला. त्यावर नितीन गडकरी यांनी प्रत्युत्तर दिले. नितीन गडकरी म्हणाले, भारतात 80 टक्के तेल आयात होते. यावेळी रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध सुरू होते. या युद्धाचा परिणाम अनेक देशांवर होत आहे. युद्धाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आपण काहीही करू शकत नाही. (हे देखील वाचा: Petrol-Diesel Price Hike: वाढत्या महागाईवर राहुल गांधी यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल)

दर पाच किलोमीटरवर चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे

19 मार्च 2022 पर्यंत देशात 10 लाख 60 हजार 707 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली होती. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात नितीन गडकरी म्हणाले, ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीनुसार, 21 मार्च 2022 पर्यंत देशात 1742 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. देशातील महत्त्वाच्या महामार्गांवर 100 किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता दिसून येत आहे. त्याचा प्रचार करण्यावर सरकारकडून भर दिला जात आहे.