Women Officers in Army: भारतीय लष्करामध्ये तुकडीचं नेतृत्त्व महिलांकडे देण्यावरून केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; 3 महिन्यात कमिशन स्थापन करण्याचेही आदेश
Women in Armed Forces (Photo Credits: PTI)

भारतीय लष्करामध्ये तुकडीचं नेतृत्त्व महिलांकडे देण्यावरून केंद्र सरकारने नकारात्मक भूमिका घेण्यावरून सर्वोच्च न्यायलयाने आज त्यांना फटकारले आहे. दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचं पालन करत महिलांनाही भारतीय लष्करामध्ये समान संधी मिळावी यासाठीचे आदेश देण्यात आले आहे. भारतीय सैन्यातील तुकडीचं नेतृत्त्व महिलांकडे देण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता. लष्करामध्ये महिलांना तुकडीचं नेतृत्त्व दिलं जावे असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने जस्टिस चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने महिलांविषयी घेतलेल्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. येत्या काळामध्ये लष्करामध्ये समानता आणण्याची गरज आहे. दरम्यान केवळ शारिरीक मर्यादा आणि समाजिक नियम यांच्यामुळे स्त्रियांना लष्कारात समान संधीपासून दूर ठेवता येऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने आपला दृष्टीकोन बदलत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलांना कमांड पोस्ट देण्याबाबत कमिशन स्थापन करण्याचेही आदेश दिले आहेत. सोबतच हे कमिशन येत्या 3 महिन्यात स्थापन करण्याचे सांगितले आहे.

लष्करी सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या लेफ्टनंट कर्नल सीमा सिंह (Lt. Colonel Seema Singh) यांनी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. दरम्यान हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं सांगत महिलांना समान संधी मिळायला हवी असं म्हटलं आहे.

मागील वर्षी सरकारने संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार, तिन्ही सेना दलामध्ये सुमारे 10 हजाराहून अधिक महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका प्रश्नाच्या लिखीत उत्तरामध्ये राज्यसभेला ही माहिती दिली होती. जुलै 2019 च्या स्थिती अनुसार, सेनेमध्ये 6868 महिला अशिका आहेत तर वायुसेनेमध्ये 1 नोव्हेंबर 2019 मध्ये 2302 महिला आहेत. तर नौसेनेमध्ये 15 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 1077 महिला अधिकारी कार्यरत आहेत.