Photo Credit-X

Supreme Court on Tirupati Laddu Case: तिरुपती लाडू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी, माशांचे तेल असल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या या बोलण्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. घटनात्मक पदांवर असलेल्या लोकांनी देवाला राजकारणापासून दूर ठेवणे अपेक्षित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. (हेही वाचा: Tirupati Laddu Row: तिरुपती मंदिर प्रसाद वादानंतर माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचा मंदिर भेटीचा दौरा रद्द)

याचिकाकर्त्यांमध्ये डॉ सुब्रमण्यम स्वामी, वायबी सुब्बा रेड्डी, विक्रम सेठ आणि दुष्यंत श्रीधर यांचा समावेश आहे. सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने म्हटले की, 'जेव्हा तुम्ही (मुख्यमंत्री) घटनात्मक पदावर असता...तेव्हा तुम्ही देवाला राजकारणापासून दूर ठेवाल अशी अपेक्षा असते...तपासाचे आदेश आधीच दिले होते...तर प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज होती?...लॅबचा रिपोर्ट जुलैमध्ये आला होता…रिपोर्टही फारसा स्पष्ट नव्हता…तरी तुमचे स्टेटमेंट सप्टेंबरमध्ये आले'

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ज्या प्रयोगशाळेत नमूने तपासासाठी पाठवले गेले. तेथे चाचणीसाठी पाठवलेले तूप नाकारले गेले होते. त्याशिवाय, सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी चौकशी करत असताना पत्रकारांकडे जाण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. (हेही वाचा: Chandrababu Naidu on Tirupati: 'आंध्र प्रदेशमधील सर्व मंदिरांची साफसफाई होणार'; तिरुपती मंदिर प्रसाद वादावर चंद्राबाबू नायडू यांची प्रतिक्रीया)

त्यावर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'प्रसादासाठी दूषित तूप वापरण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तर, मग लगेच प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज होती? तुमच्या धार्मिक भावनांचा आदर केला पाहिजे'. लाडूंमध्ये वापरण्यात येणारे तूप खराब असल्याचा पुरावा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितला तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, 'लाडूंची चव चांगली नसल्याची तक्रार लोकांकडून करण्यात आली होती', असे म्हटले.

नमुन्यासाठी घेतलेले तूपही लाडूंमध्ये वापरले जात असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 'सोयाबीन तेलाच्या नमुन्यातही असू शकते. हे आवश्यक नाही की ते फिश ऑइलच असेल. त्याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांची चरबी असलेल्या लाडूंच्या चौकशी स्वतंत्र एजन्सीकडे सोपवण्याचा सर्वोच्च न्यायालय विचार करत असल्याचे म्हटले. या प्रकरणाची सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता घेण्यात येणार आहे.