प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य- ट्वीटर)

कोविड-19 (Coronavirus) महामारीमुळे अनेक पगारदार लोकांचे जीवन प्रभावित झाले आहे. 2020 मध्ये देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांचे पगार कापले गेले. ज्या लोकांच्या नोकऱ्या वाचल्या, त्यांना घरून काम (Work From home) करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचा खर्च अनेक पटीने वाढला आहे. इंटरनेट, टेलिफोन, फर्निचर आणि वीज बिलात पूर्वीपेक्षा वाढ झाली आहे. कोविडपूर्वी या खर्चाचे टेन्शन नव्हते कारण किरकोळ खर्च कार्यालयाकडून व्हायचा. पण आता तसे राहिले नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात (Union Budget 2022) पगारदारांना सरकारकडून घरून काम करण्यासाठी भत्ता मिळण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 सादर करतील अशी अपेक्षा आहे. मागील अर्थसंकल्पात, सरकारचे मुख्य लक्ष आरोग्य आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासावर होते. यावर्षी, कोविड-19 च्या ओमायक्रॉन प्रकाराने अर्थव्यवस्थेबाबत देशाची चिंता वाढवली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री करदात्यांची निराशा करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. देशात सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 ची परिस्थिती पाहता, घरून काम करणाऱ्या लोकांना काही भत्ते मिळण्याची अपेक्षा आहे.

जर कंपन्या अशा भत्त्याचा लाभ देऊ शकत नसतील, सरकारने करात काही सूट द्यावी जेणेकरून इतर खर्च भरून काढता येईल, असे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. ब्रिटनमध्ये घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना करात सवलत देण्यासाठी सरकारने विशेष नियम केले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात अशीच घोषणा होण्याची अपेक्षा भारतीय कर्मचाऱ्यांना आहे. Deloitte India ने शिफारस केली आहे की, जे कर्मचारी त्यांच्या घरून काम करत आहेत त्यांना 50,000 रुपयांचे वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन दिले जावे. (हेही वाचा: Scam Alert: कोरोना फंड अंतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून 5000 रूपये दिले जात असल्याचा खोटा मेसेज वायरल; PIB Fact Check ने केला खुलासा)

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (ICAI) नेही अशीच शिफारस केली आहे. ICAI ने म्हटले आहे की, सरकारने बजेट 2022 मध्ये वर्क फ्रॉम होम खर्चावर कर सवलत द्यावी. ICAI च्या मते फर्निचर किंवा इतर कामाच्या सेटअपवरील खर्चाला करातून सूट मिळणे गरजेचे आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची अशीच मागणी ICAI ने केली आहे. प्राप्तिकराच्या कलम 16 अंतर्गत, स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 निश्चित केली आहे, ती वाढवून 1 लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.