QuickLY
Socially
उबर (Uber), ओला (Ola), स्विगी (Swiggy), झोमॅटो (Zomato) कर्मचाऱ्यांची नोकरी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेवरुन सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एक याचिका (Petition) दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, उबर, ओला कॅब्स, स्विगी आणि झोमॅटो यांसारख्या कपन्यांसोबत काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्देश देणयाची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, अॅप आधारीत सेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकारने या कंपन्यांना निर्देश द्यावेत अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (Rit Petition) दाखल करणाऱ्यांमध्ये ओला उबर ड्रायव्हर, झोमॅटो, स्विगी कंपनीचे डिलिव्हरी बॉय यांच्यासोबत अनेक कर्मचारीही आहेत. याचेत म्हटल्यानुसार या लोकांनी म्हटले आहे की, दिवसरात्र कष्ट केल्यानंतरही कंपन्या त्यांना आवश्यक प्रमाणात नोकरीची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा प्रधान करत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 मध्ये दिलेल्या समनानता आणि प्रषिष्ठीत जीवनाच्या मुलभूत अधिकाराचे हे हनन आहे. (हेही वाचा, GST Council Update: जीएसटी परिषदेत पेट्रोल-डिझेलबाबत मोठा निर्णय, स्विगी, झोमॅटो होणार महाग?)
याचिकारर्त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोना काळात रोजी-रोटीचा प्रश्नच निर्माण झाल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक मदतीचीही मागणी केली आहे. या लोकांचे म्हणने आहे की, 31 डिसेंबर पर्यंत अॅप आधारीत टॅक्सी सेवेशी संबंधीत चालकांना कमीत कमी ₹1175 रुपये प्रतिदिन आणि डिलीव्हरी बॉईजना ₹675 रुपए रुपये रोजगार मिळावा. जेणेकरुन ते आपल्या परीवाराचा खर्च सांभाळू शकतील. यासोबतच सेवानिवृत्ती, आरोग्य विमा यांसारख्या आदिंपासून वंचित मौलीक अधिकारांचेही उल्लंघन केले जात आहे.
सामाजिक सुरक्षा न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर शोषण झाले. याशिवाय कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही अॅप आधारीत कर्मचाऱ्यांची स्थिती अधिकच खराब झाली. याचिकाकर्त्यांनी यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत म्हटले आहे की, उबर चालकांना किमान वेतन, पगारी रजा आणि कामगारांचे हक्क मिळावेत.
