QuickLY
Socially
शाहीन बागच्या (Shaheen Bagh) निषेधाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने या दरम्यान म्हटले आहे की, निदर्शनांसाठी रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांना अनिश्चित काळासाठी घेराव घालणे, त्यांचा कब्जा करणे चुकीचे आहे, असे करता येणार नाही. अशी आंदोलने केवळ नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच करण्यास परवानगी देण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘सार्वजनिक ठिकाणच्या सभांवर कोणतेही बंधन असू शकत नाही, परंतु ते निश्चित ठिकाणीच आयोजित केले जावेत. लोकांच्या ये-जा करण्याच्या त्यांच्या हक्कावर बंदी घालता येणार नाही.’
मिळालेल्या माहितीनुसार, शाहिन बाग आणि कालिंदी कुंज दरम्यानचा रस्ता आंदोलनामुळे बंद आहे, तो उघडला जावा. अशी मागणी करणारी याचिका वकील अमित साहनी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. निदर्शकांना रस्त्यावरून काढून टाकले पाहिजे किंवा त्यांना अन्यत्र निषेध करण्यासाठी जागा देऊन दुसर्‍या ठिकाणी हलवावे, असेही ते म्हणाले होते. आता कोर्टाने म्हटले की लोक आंदोलन करू शकतात, परंतु रस्ते आणि उद्याने अशा सार्वजनिक ठिकाणी नाही, तर पूर्वनिर्धारित ठिकाणीच केले पाहिजेत. यासह कोर्टाने शाहीन बागेत नवजात मुलाच्या मृत्यूचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. (हेही वाचा: नवे पॅकींग जुना चेहरा, AIADMK पक्षाकडून तामिळनाडू विधानसभा 2021 लढण्यासाठी मुख्यमंत्री पादाचे नाव घोषीत)
कोर्टाने असेही म्हटले की, शाहीन बाग रिकामी करण्याची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांची होती. दरम्यान, जेव्हा केंद्र सरकारने नागरिकता दुरुस्ती कायद्याला (CAA) मान्यता दिली तेव्हा हजारो लोक देशभरात निषेधासाठी रस्त्यावर उतरले होते. या काळात, दिल्लीच्या शाहीन बाग, लखनौमधील घंटाघर आणि इतर अनेक शहरांमध्ये आंदोलन चालू होती. शाहीन बागेत सर्वात प्रदीर्घकाळ निषेध सुरू होता. यावेळी, दिल्लीला नोएडाला जोडणारा रस्ता बराच काळ बंद राहिला होता. मात्र नंतर कोरोना विषाणू साथीचा प्रसार वाढल्याने हे आंदोलन थांबवावे लागले होते.
