QuickLY
Socially
पंतप्रधान आवास योजनेमधील (PM Awas Yojana) घोटाळ्याचा सीबीआयने (CBI) पर्दाफाश केला आहे. सीबीआयने बुधवारी दिवान हौसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (DHFL) प्रमोटर्स कपिल आणि धीरज वाधवन (Kapil and Dheeraj Wadhawan) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यांच्यावर पंतप्रधान आवास योजनेत घोटाळा करून 1,880 कोटींचा नफा कमवल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी गृह कर्जाची बनावट कागदपत्रे तयार केली गेली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दोन्ही भाऊ सध्या तुरूंगात आहेत. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार कपिल आणि धीरज वाधवन यांनी वांद्रे येथे एक बनावट शाखा उघडली आणि नंतर गृहनिर्माण कर्जे परतफेड केलेल्या लोकांची बनावट गृहनिर्माण कर्ज खाती उघडण्यासाठी खोटी कागदपत्रे बनवली.
याअंतर्गत त्यांनी 11,755 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यापैकी 1,880 कोटी व्याज अनुदानांतर्गत प्राप्त झाले. ही रक्कम अशा लोकांना मिळणे आवश्यक होते ज्यांनी गृह कर्ज घेतले आहे. पंतप्रधान आवास योजना ही देशातील जनतेसाठी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. देशातील सर्व गरीब नागरिकांचे स्वतःचे घर असले पाहिजे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत 2 कोटी स्वस्त घरे बांधण्याचे मोदी सरकारचे स्वप्न आहे. सरकारच्या वतीने लोकांना घरे खरेदीवर अनुदान दिले जाते आणि त्याचाच फायदा घेत कपिल आणि धीरज वाधवन यांनी कोट्यावाढीचा घोटाळा केला आहे.
डीएचएफएलसारख्या वित्तीय संस्था लोकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज देतात आणि त्यानंतर सरकारकडून व्याजदरावर अनुदानाचा दावा करतात. आता सीबीआयच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये डीएचएफएलच्या वधावन बंधूंनी 2.6 लाख बनावट गृह कर्ज खाती उघडली, त्यातील बहुतेक पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उघडली गेली. यानंतर, बधावन बंधूंनी डीएचएफएलच्या कल्पित शाखांद्वारे सरकारकडून अनुदानाचा दावा केला. 2007 ते 2019 पर्यंत कंपनीने एकूण 14,046 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, त्यापैकी तब्बल 11,755.79 कोटी रुपये त्यांच्या खोट्या शाखांमध्ये हस्तांतरित केले. (हेही वाचा: Pradhan Mantri Awas Yojana: 31 मार्च पर्यंत घर खेरदीवर केंद्र सरकार देत आहे 2.67 लाख रुपयांची सूट; 'या' पद्धतीने करा अर्ज)
दरम्यान, केंद्र सरकारने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. योजनेला 3 टप्प्यात विभागले गेले आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा मार्च 2015 ते 2017 पर्यंत चालाल. दुसरा टप्पा एप्रिल 2017 मध्ये सुरू झाला आणि मार्च 2019 मध्ये संपला. तिसरा आणि शेवटचा टप्पा एप्रिल 2019 मध्ये सुरू झाला आणि मार्च 2022 पर्यंत संपेल.
