सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला शबरीमाला मंदिरात (Sabrimala Mandir) प्रवेश करणाऱ्या महिलांना सुरक्षा देऊ करण्याचे निर्देशन दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने सुरक्षेच्या बाबतीत अन्य मुद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तर फेरविचार याचिकेवर निर्णय देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
2 जानेवारी रोजी शबरीमाला मंदिरात कनकदुर्गा (Kanak Durga) आणि बिंदू (Bindu) नावाच्या महिलेने प्रवेश केला होता. यामुळे राज्यात सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात होता. त्यानंतर कनकदुर्गा हिच्या सासुने तिला शबरीमाल मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्याने जबर मारहाण केली होती. त्यामुळे महिलांनी पूर्णवेळा सुरक्षा द्या असे मतं न्यायमूर्ती रंजन गोगई, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि दिनेश माहेश्वरी यांनी मांडले आहे. तसेच शबरीमाला मंदिरात या दोन महिलांनी प्रवेश करण्यापूर्वी आणखी ही महिलांनी प्रवेश केला होता.(हेही वाचा-शबरीमाला मंदिर मध्ये प्रवेश करणाऱ्या सुनेला सासुकडून मारहाण)
केरळ सरकारच्या वकिलांनी आजवर 51 महिलांनी शबरीमाला मंदिरात प्रवेश केला असल्याचे कोर्टाला सांगितले आहे. तसेच उच्च न्यायलयाने नेमलेल्या मॉनिटरींग कमिटीविरोधातही युक्तीवाद ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.