भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने ड्रग टेक्नॉलॅजी ॲडव्हायजरी बोर्डने (डीटीएबी) केलेल्या शिफारशींमुळे सॅरिडॉन, विक्स अॅक्शन ५०० सह तब्बल ३२८ औषधगोळ्यांच्या निर्मिती, विक्री आणि वितरणावर तत्काळ बंदी घातली आहे. लवकर बरे व्हावे यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधे घेतली जातात, मात्र ही औषधे आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याच्या कारणामुळे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या औषधांच्या वापरामुळे सामान्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे लोकांचं हित लक्षात घेऊन ड्रग अॅडव्हायजरी बोर्डाने या औषधांचं उत्पादन, विक्री आणि वाटपावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.

बंदी घातलेल्या औषधांमध्ये सॅरिडॉन, विक्स अॅक्शन ५००, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डिकोल्ड यासारखी प्रतिजैविके आणि फिक्स डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) यांचा समावेश आहे. तसेच यामध्ये  काही अँटीबायॉटिक्स, पेन किलर्स, मधुमेह आणि हृदयरोगाची काही औषधे आहेत. सरकार आणखी सुमारे ५०० फिक्स डोस कॉम्बिनेशन औषधांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त सरकारने काही अटींवर 6 एफडीसीच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. २१ सप्टेंबर १९८८ च्या आधी उत्पादन करण्यात आलेल्या १५ औषधांना या आदेशातून तूर्तास वगळण्यात आलं आहे. अनेक देशांमध्ये या औषधांना बंदी आहे. त्यात आता भारताचा समावेश झाला आहे.

फिक्सड्‌ डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) असलेल्या औषधांवर बंदी घातल्यास देशातील एकूण औषध बाजारापैकी २ टक्के बाजारावर परिणाम होणार आहे. देशात औषध बाजारात सध्या १ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यापैकी एफडीसीची औषधे २ हजार कोटींची आहेत.

सरकारच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे औषध उत्पादक कंपन्यांमध्ये नाराजी आहे. तर औषध विकेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, लोकांच्या माफक किंमतीत शरीराला अपायकारक नसणारी औषधे मिळतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. पुढे सरकारकडून आणखी जवळपास ५०० औषधांवर बंदी येण्याची शक्यता आहे म्हणूनच हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाला आव्हान देत, सरकारच्या या निर्णयाविरोधा औषध कंपन्यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.