RBI Record Dividend To  Government: आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी भारत सरकारला ₹2.11 लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला
RBI | (File Image)

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारला ₹2.11 लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश जाहीर (RBI Announces Record Dividend) केला आहे. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या RBI च्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 608 व्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली. गेल्या वर्षातील मजबूत आर्थिक वाढ आणि लवचिकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. "2018-19 ते 2021-22 या लेखा वर्षांमध्ये, प्रचलित स्थूल आर्थिक परिस्थिती आणि कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे, बोर्डाने रिझर्व्ह बँकेच्या बॅलन्स शीटच्या 5.50 टक्के आकस्मिक जोखीम बफर (CRB) राखण्याचा निर्णय घेतला होता. वाढ आणि एकूणच आर्थिक कृतींना समर्थन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला,” असे आरबीआयच्या प्रेस रिलीझमध्ये म्हटले आहे.

 CRB 6.50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय

एका प्रसिद्धीपत्रकात, RBI ने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये आर्थिक पुनरुज्जीवनासह, CRB 6.00 टक्के करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेची सातत्यपूर्ण ताकद लक्षात घेता, मंडळाने आता आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी CRB 6.50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर, मंडळाने चालू लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त ₹2,10,874 कोटी हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. आरबीआय समितीने शिफारस केली होती की CRB अंतर्गत जोखीम तरतूद आरबीआयच्या ताळेबंदाच्या 5.5 ते 6.5 टक्के मर्यादेत ठेवली जावी. समितीने शिफारस केली होती की CRB अंतर्गत जोखीम तरतूद आरबीआयच्या ताळेबंदाच्या 6.5 ते 5.5 टक्क्यांच्या मर्यादेत राखली जावी, असेही त्यात म्हटले आहे. (हेही वाचा, RBI Lifts Restrictions on BOB World App: आरबीआयने BOB वर्ल्ड ॲपवरील निर्बंध हटवले, बँक ऑफ बडोदाने केली पुष्टी)

भारताची मध्यवर्ती बँक-RBI

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे आणि ती देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 अन्वये 1 एप्रिल 1935 रोजी स्थापन करण्यात आलेली, ती आर्थिक व्यवस्थेची स्थिरता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी जबाबदार आहे. RBI चे मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई येथे आहे आणि त्याची संपूर्ण भारतात 31 प्रादेशिक कार्यालये आहेत. आरबीआय केंद्रीय संचालक मंडळाद्वारे नियंत्रित केले जाते, ज्यामध्ये राज्यपाल, डेप्युटी गव्हर्नर आणि इतर नियुक्त सदस्यांचा समावेश असतो जे त्याचे कामकाज आणि धोरण-निर्धारणावर देखरेख करतात. (हेही वाचा, Mumbai: आरबीआयमध्ये नोकरी देण्याच्या नावाखाली माजी सैनिकाने केली तब्बल 27 जणांची फसवणूक; 2 कोटीहून अधिक रुपये लुबाडले)

एक्स पोस्ट

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशाच्या आर्थिक आणि आर्थिक स्थैर्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्याची धोरणे आणि नियम एकंदर आर्थिक वातावरणावर परिणाम करतात, चलनवाढीचे दर, व्याजदर आणि कर्जाची उपलब्धता प्रभावित करतात, ज्यामुळे भारतीय नागरिक आणि व्यवसाय यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होतो.