QuickLY
Socially
आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परकीय चलनात केलेला खर्च आता बँकिंग क्षेत्राचे नियामक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (Liberalised Remittance Scheme) अंतर्गत आला आहे. या अंतर्गत, कोणताही रहिवासी परदेशात वार्षिक जास्तीत जास्त 2.50 लाख डॉलर्स खर्च करू शकतो. मात्र यापेक्षा जास्त रक्कम परकीय चलनाच्या रूपात खर्च करायची असल्यास किंवा केल्यास आरबीआयकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारने मंगळवारी (16 मे) रात्री उशिरा फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट (FEMA) अंतर्गत नियमांमध्ये बदल करून अधिसूचना जारी केली आहे.
यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिटद्वारे परदेशात होणारा खर्च लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम कार्ड समाविष्ट नव्हता. वित्त मंत्रालयाने आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतर ही अधिसूचना जारी केली आहे आणि परकीय चलन व्यवस्थापन नियम 2000 चे कलम 7 काढून टाकले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेले पेमेंटही एलआरएसच्या कक्षेत आले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, 2023-24 साठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, Tax Collected at Source- TCS दर 5 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आला होता. नवीन कर दर 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार आहेत. या अंतर्गत, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च वगळता, हा नियम परदेशी टूर पॅकेज किंवा एलआरएस अंतर्गत इतर खर्चांवर लागू होईल. जर टीसीएस भरणारी व्यक्ती करदाता असेल, तर तो त्याच्या आयकर किंवा आगाऊ कर दायित्वांच्या विरोधात क्रेडिट किंवा सेट-ऑफचा दावा करू शकतो. (हेही वाचा: SBI Net Profit: SBI चा निव्वळ नफा 59 टक्क्यांनी वाढून 50,232.45 कोटींवर पोहोचला)
दरम्यान, आता परदेशात प्रवास करताना आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डवर आरबीआयचे लक्ष वाढेल. तसेच, क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात पैसे भरून टीसीएस कर संकलन टाळणे अवघड होणार आहे. यासोबतच परदेशात जाताना आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डचा वापरही कडक करण्यात येणार आहे. सरकारने घेतलेला हा मोठा निर्णय 1 जुलै 2023 पासून प्रभावी मानला जाईल. म्हणजेच परदेश दौ-यांवर आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डचा वापर आता तुमच्या खिशावरचा भार वाढवणारा ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
