QuickLY
Socially
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुरुवारी को-ऑपरेटिव्ह (Co-Operative Banks) बँकांच्या खात्यामधील रक्कम सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आरबीआयकडून एक विधान करण्यात आले असून त्यानुसार, काही दिवसांपासून पीएमसी बँक प्रकरणी चर्चा जोरदार सुरु आहेत. त्यामुळेच आरबीआय मॉनिटरी पॉलिसी मिटिंगच्या नंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी असे म्हटले आहे की, को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी देण्यात येणाऱ्या मोठ्या रक्कमेच्या कर्जासाठी आरबीआय एक सेंट्रल डेटाबेस तयार करणार आहे. त्याचसोबत या बँकांसाठी लवकरच रेग्युलेटरी नॉर्म सुद्धा लागू होणार आहे.
शहरी भागात को-ऑपरेटिव्ह बँकांसंबधित केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की, त्यांच्या सायबर सिक्युरिटीच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. त्यानुसार बँकेच्या नियमित सुचनांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. तर सध्या एमपीसी बैठकीनंतर रेपो रेट दरात कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.(RBI चं पतधोरण जाहीर, रेपो रेट ते महागाई दर याबद्दल पहा रिझर्व्ह बॅंकेकडून करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा)
आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील दुसर्‍या तिमाहीत सुमारे 5% ने खाली आलेला विकास दर, वाढलेला महागाई दर हे पाहता रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये दर कपात होण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती मात्र ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तर जीडीपी देखील 6.1% वरून 5% वर आला आहे. ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीसाठी महागाई दर 5.1% राहील, असाअंदाज बँकेने वर्तवला आहे. दरम्यान ओला दुष्काळ असल्याने सध्या भाजीपाल्यापासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर चढे आहेत. ते पुढील काही दिवस कायम राहण्याचे चित्र आहे.
