QuickLY
Socially
आधार सोबत रेशन कार्ड लिंक नाही (Ration Cards Non-linking with Aadhaar) या कारणासाठी देशभरातील सुमारे तीन कोटी रेशन कार्ड (Ration Cards) रद्द करणे हे अतिशय गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. याबाबत केंद्र सरकारनेही (Central government) देशभरातील राज्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) एसए बोबडे आणि न्यायाधीश एसी बोपन्ना, न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने बुधवारी म्हटले की, हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे.
या खटल्यातील याचिकाकर्ते कोयली देवी यांच्या वतीने वरिष्ठ विकील कोलिन गोंजाल्विस यांनी म्हटले की ही याचिका एक मोठा मुद्दा उपस्थित करते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयामध्येही माझ्यासमोर अशा प्रकारचे प्रकरण पुढे आले होते. मला वाटते की, हे प्रकरण संबंधित उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले पाहिजे होते. (हेही वाचा, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; राज्य सरकारशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही)
सुनावणी दरम्यान वकील गोंजाल्विस यांनी म्हटले की, हे एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण आहे. केंद्राने सुमारे तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आणखी एक दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी घ्यवी. कारण केंद्र सरकारने रेशन कार्ड रद्द केले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी म्हटले की, गोंसाल्वेस यांनी चुकीचे विधान केले आहे की, केंद्र सरकारने रेशन कार्ड रद्द केले आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की आम्ही आपल्याला (केंद्रला) आधार कार्ड प्रकरणी उत्तर मागितले आहे. हा एक विरोधात चालवलेला खटला नाही. आम्ही यावर शेवटी सुनावणी करु.
