QuickLY
Socially
विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कोर्टाने राज्य सरकारांना आदेश देताना स्पष्ट केलं आहे की, राज्य निवडणूक आयुक्त (State Election Commissioner) हे एक स्वतंत्र व्यक्ती असणे बंधनकारक आहे. या पदावर सत्ताधारी सरकारच्या अखत्यारीत पदावर नोकरी करणार्‍या राज्यातील अशा कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक करता येणार नाही, असेही यात म्हटले आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे.
आज कोर्टाने गोवा सरकारच्या सचिवांकडे राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याच्या संदर्भात सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, सरकारमध्ये पदावर असलेल्या व्यक्तीला राज्य निवडणूक आयुक्तपद कसे देता येईल? या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांनी केली. त्यांनी गोवा सरकारला यासंदर्भात सवाल केला. लोकशाहीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. (वाचा - Supreme Court: सासरी पत्नीला झालेल्या दुखापत किंवा मारहाणीसाठी पती जबाबदार- सर्वोच्च न्यायालय)
राज्य निवडणूक आयुक्तांचा अतिरिक्त कार्यभार सरकारमध्ये पदभार असणाऱ्या व्यक्तीकडे सोपविणे हे घटनेच्या विरोधात आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचे काम गोव्यातील सेक्रेटरी यांना ज्या पद्धतीने देण्यात आले आहे ते अत्यंत त्रासदायक आहे. सरकारमध्ये नोकरीला असलेला एक जनसेवक गोव्यातील निवडणूक आयोगाचा प्रभारी आहे. शासकीय अधिकाऱ्याने पंचायत निवडणुका घेण्याबाबत हायकोर्टाचा निकाल उलट करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, यापुढे राज्य सरकारशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला यापुढे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.
