Public Distribution System | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

देशातील कोट्यवधी नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य उत्पादन करुन देणारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. आज पासून (सोमवार, 1 जून 2020) या यंत्रणेवरील जबाबदारी अधिक वाढणार आहे. देशात आजपासून वन नेशन वन रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) म्हणजेच एक देश एक रेशन कार्ड ही व्यवस्था लागू होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबाबत माहिती दिली. ही माहिती देताना त्यांनी एक देश एक राशन कार्ड या उपक्रमाबाबत माहिती दिली होती. ही योजना मार्च 2021 मध्ये सुरु होईल असे सीतारमन यांनी म्हटले होते, मात्र ही योजना आता आजपासूनच सुरु होत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळसह देशातील 20 राज्यांमध्ये ही योजना लागू होत आहे.

केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली आहे. रामविलास पासवान यांनी ट्विटद्वारे माहिती दिली आहे की, 81 कोटी NFSA लाभधारकांना देशभरात रेशन प्राप्त करण्याची सेवा देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना एक देश एक रेशन कार्ड ही मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. 1 जून 2020 मध्ये राज्य या योजनेसोबत जोडली जातील आणि मार्च 2021 पर्यंत ही योजना देशभर लागू करण्या येईल.

ट्विट

दरम्यान, या आधी देशभरातील 12 राज्यांमध्ये या व्यवस्थेची सुरुवात होत आहे. केंद्रीय मंत्री पासवान यांनी याबाबत माहिती दिली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अधिनियम 2013 अन्वये देशातील 81 कोटी नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून रास्त भावात तीन रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने तांदूळ आणि 2 रुपये प्रति किलो दराने गहू तसेच एक रुपये प्रति किलो दराने धान्य खरेदी करता येणार आहे. (हेही वाचा, One Nation One Ration Card: देशभरातील सुमारे 67 कोटी जनता येणार 'वन नेशन - वन राशन कार्ड' कक्षेत)

कोणत्या राज्यांमध्ये सुरु होणार वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना?

  • आंध्र प्रदेश

  • तेलंगणा

  • गुजरात

  • महाराष्ट्र

  • हरियाणा

  • राजस्थान

  • कर्नाटक

  • केरळ

  • मध्य प्रदेश

  • गोवा

  • झारखंड

  • त्रिपुरा

  • बिहार

  • उत्तर प्रदेश

  • पंजाब

  • हिमाचल प्रदेश

  • दमण आणि दीव

एक देश एक रेशन कार्ड योजनेमुळे संकट काळात स्थलांतरीत नागरिकांना कमी दरात अन्न मिळणे शक्य होणार आहे. खास करुन कोरोना व्हायरस संकट काळात घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊन स्थितीची पुनरावृत्ती झाली तर अशा काहाळीत ही योजना अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.