Representational Image | Pro-Khalistan Protesters (Photo Credits: IANS)

'शीख फॉर जस्टिस' (Sikhs for Justice) या बेकायदेशीर संस्थेशी संबंधित 40 वेबसाइटवर बंदी (Websites Ban) घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. असा आरोप केला जात आहे की, या वेबसाइट्सच्या माध्यमातून ही संस्था बेकायदेशीर कामे करण्यासाठी लोकांचा पाठिंबा एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करीत होती. आता गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फोटेक मंत्रालयाने या वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले आहे. एक दिवस आधी हरियाणा पोलिसांनी या खलिस्तान समर्थक संघटनेचे स्वयंभू प्रमुख गुरपतवंतसिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) विरोधात देशद्रोह आणि फुटीरतावाद या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. सरकारने 10 जुलै 2019 रोजी या संघटनेवर बंदी घातली होती.

एएनआय ट्वीट-

हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये एसटीएफने पन्नूविरोधात देशद्रोही आणि भडखाऊ दूरध्वनी ऑपरेशन चालविण्याच्या आरोपाखाली भोंडसी पोलिस ठाण्यात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. बुधवारी बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यातील तरतुदींनुसार केंद्र सरकारने दहशतवादी घोषित केलेल्या नऊ जणांमध्ये पन्नू याचा समावेश आहे. शुक्रवारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारने कोर्टाला माहिती दिली की, संघटनेशी संबंधित 116 व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील बंदी व्यतिरिक्त, पोलिसांनी या बंदी घातलेल्या कट्टरपंथी संघटनेविरूद्ध 16 एफआयआर दाखल केले आहेत.

(हेही वाचा: गाझियाबाद येथील कारखान्यात झालेल्या स्फोटात 7 जण ठार, तर 4 जखमी; बचावकार्य सुरु)

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा 1967 अन्वये 'सिख फॉर जस्टिस' या बेकायदेशीर संघटनेने समर्थकांची नोंदणी करण्यासाठी मोहीम राबविली होती. शीख फॉर जस्टिस संघटना खलिस्तानचे उघडपणे समर्थन करते आणि त्या प्रक्रियेत भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला आव्हान देत आहे. आता संस्थेशी संबंधित 40 वेबसाइटवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या ही संस्था अमेरिकेमधून कार्यरत असून, ऑक्टोबर 2007 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली होती.