Protest against Citizenship Amendment Bill (Photo Credits: IANS)

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर (Citizenship Amendment Bill) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाले आहे. दरम्यान ईशान्य भारतासोबतच आया भारतातील इतर राज्यांमध्येही त्याचे पडसाद उमटायला सुरूवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारतातील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचं सांगत आंदोलकांना शांत राहण्याचे आवाहन केलं आहे. मात्र या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला पश्चिम बंगाल पाठोपाठ केरळ आणि पंजाब राज्याने विरोध दर्शवला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करत असल्याचं म्हटलं आहे. Citizenship Amendment Bill सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?  

गुरूवार (12 डिसेंबर) च्या रात्री उशिरा पंजाबचे कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारे आहे. केरळ आणि पश्चिम बंगाल मध्ये विधेयक लागू केलं जाणार नाही असं सांगितलं आहे. केरळेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक स्वीकारलं जाणार नाही. हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात असून केंद्र सरकार धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. Citizenship Amendment Bill वर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी; विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर

 दरम्यान श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम आणि पाकिस्तान देशातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या नव्या कायद्यानुसार भारताच्या नागरिकत्वाचा दर्जा मिळणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीमुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यासाठी मर्यादित नसून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहणार आहेत.