Union Minister Prakash Javadekar addressing press after Cabinet meet | (Photo Credits: ANI)

सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीच्या (Economic Slowdown) दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने बुधवारी विविध क्षेत्रांसाठी दिवाळीचा मोठा बोनस जाहीर केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी दहा क्षेत्रांसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) योजनेस मान्यता दिली. या 10 क्षेत्रांमध्ये व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाईल, ऑटो कंपोनंट्स, अन्न प्रक्रिया, औषधे आणि बॅटरी उत्पादन यांचा समावेश आहे. पीएलआय योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 1.46 लाख कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल. या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील उत्पादनास चालना देणे आहे.

अलीकडेच एक अहवाल आला आहे की, केंद्र सरकार लवकरच आणखी आठ क्षेत्रांमध्ये पीएलआय योजनेचा विस्तार करेल, जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादनास आधार मिळेल आणि आशियातील पर्यायी जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून देशाला चालना मिळेल. सरकारने आधीच इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी 50,000 कोटींची पीएलआय योजना आणि सक्रिय औषधी घटकांसाठी (API) 10,000 कोटी रुपयांची पीएलआय योजना सुरु केली आहे. पीएलआय भारताला एक आकर्षक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या योजनेचा एक भाग आहे. यामुळे भारताला चीनची जागा घेण्यास आणि स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. यासाठी कॉर्पोरेट कर दरात 25 टक्के कपात केली जाईल. (हेही वाचा: Netflix, Amazon Prime Video, Hotstar या OTT प्लॅटफॉर्मसह ऑनलाईन न्यूज पोर्टल वर आता केंद्रीय प्रसारण खात्याची असणार करडी नजर)

अहवालानुसार, सरकारने विविध मंत्रालयांना त्वरित पीएलआय योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. सीएनबीसी-टीव्ही 18 च्या वृत्तानुसार, मंत्रालयांनी एका महिन्यात आपला अभिप्राय सरकारला सादर करावा अशी अपेक्षा आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या अखेरीस ऑटो, ऑटो पार्ट्स, अ‍ॅडव्हान्स सेल बॅटरी आणि फूड प्रोसेसिंग या चार प्रमुख क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना रोल आऊट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. केंद्राने 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक उत्तेजना योजना आणल्यानंतर आता सरकारने आज या पीएलआय योजनेस मान्यता दिली.