Dharavi Redevelopment Project: 'कोणताही व्यवसाय स्थलांतरित होऊ देणार नाही'; धारावी बिझनेस वेलफेअर असोसिएशनचे प्रतिपादन

धारावी 600 एकरांवर पसरलेली असून, सुमारे 10 लाख लोकसंख्या आणि हजारो लहान-मोठे उद्योग येथे कार्यरत आहेत. यात कातडी, मातीची भांडी, कापड आणि रिसायकलिंग उद्योगांचा समावेश आहे, जे धारावीच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.

Dharavi Redevelopment Project: 'कोणताही व्यवसाय स्थलांतरित होऊ देणार नाही'; धारावी बिझनेस वेलफेअर असोसिएशनचे प्रतिपादन
Dharavi (Photo Credits: Wikimedia Commons)

मुंबईच्या (Mumbai) मध्यवर्ती भागात असलेली धारावी (Dharavi), आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी, आता एका महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) हा महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जाणारा प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश धारावीला आधुनिक शहरी केंद्रात रूपांतरित करणे आहे. आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाभोवतीच्या चिंता कितीही असल्या तरी, धारावीतून कोणत्याही व्यवसायाला स्थलांतरित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे धारावी बिझनेस वेलफेअर असोसिएशन (DBWA) ने ठामपणे जाहीर केले आहे.

धारावी 600 एकरांवर पसरलेली असून, सुमारे 10 लाख लोकसंख्या आणि हजारो लहान-मोठे उद्योग येथे कार्यरत आहेत. यात कातडी, मातीची भांडी, कापड आणि रिसायकलिंग उद्योगांचा समावेश आहे, जे धारावीच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. पुनर्विकासाच्या योजनांमध्ये धारावीमधील सध्याचे व्यवसाय कुठे असतील हे सूचित केलेले नाही, ज्यामुळे व्यावसायिक समुदायात बरीच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याबाबत रविवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत स्थानिक व्यावसायिकांनी धारावीत पुरेशी घरे आणि यासोबतच औद्योगिक जागाही हवी, असे मत व्यक्त केले आणि तेथे लहान आणि मोठे दोन्ही उद्योग जतन केले पाहिजेत यावर भर दिला.

धारावीमधील व्यवसायांबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने, अनेकांना भीती वाटत आहे की, हे व्यवसाय धारावीमधून बाहेर हलवले जातील. धारावी बचाव आंदोलनाने अदानी समूहाच्या धारावीत बीकेसीसारखे नवीन व्यावसायिक क्षेत्र तयार करण्याच्या योजनेबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे स्थानिक रहिवासी विस्थापित होऊ शकतात. त्यांनी धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाचे पुनर्वसन करण्याचे आवाहन केले, ज्यामध्ये 500 चौरस फूट घरे आणि या प्रदेशात उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी जमिनीचे वाटप करण्याच्या विशिष्ट मागण्यांचा समावेश होता.

खासदार वर्षा गायकवाड आणि आमदार ज्योती गायकवाड यांसारख्या प्रमुख राजकीय व्यक्तींच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत उद्योगांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी भर देण्यात आला. असोसिएशनचे प्रतिनिधी समीर मंगरू यांनी अधोरेखित केले की, समुदाय त्यांच्या जीवनशैलीला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही नवीन विकासाला परवानगी देणार नाही, विशेषतः अदानी समूहाच्या विस्तार उपक्रमांना विरोध केला जाईल. बैठकीवेळी धारावीच्या उद्योजकांमध्ये आणि रहिवाशांमध्ये तीव्र एकता दिसून आली. तसेच एकही उद्योग धारावीबाहेर जाऊ देणार नाही, सर्व उद्योगांना इथेच जागा द्यावी असे असोसिएशनने ठामपणे सांगितले.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 15, 4692 05:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).