केरळ मध्ये कॉंग्रेसचे खासदार एंटो अॅन्टनी (Congress MP Anto Antony) यांनी भाजपा (BJP) वर गंभीर आरोप केल्यानंतर नवा वाद सुरू झाला आहे. 'भाजपाने 2019 ची लोकसभा निवडणूक पुलवामा मधील शहिदांच्या हौताम्यावर जिंकल्याचं' वक्तव्य करत नवा वाद निर्माण झाला आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी पुलवामा हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानचा हात नव्हता असंही म्हटलं आहे. यावरून भाजपाने देखील प्रत्युत्तर देत खासदार अॅन्टनी यांना पुन्हा संसदेत पाय ठेवण्याचा अधिकार नाही तसेच त्यांच्याविरूद्ध देशद्रोहाचा खटला चालवला जावा असं म्हटलं आहे.
“जवानांच्या बलिदानाचा फायदा घेऊन त्यांनी गेल्या निवडणुका जिंकल्या नाहीत का?” असा अँटनी यांनी प्रश्न केला आहे. केंद्र सरकार यावेळी म्हणत आहे की त्यांचे निवडणूक ट्रम्प कार्ड हे Citizenship (Amendment) Act आहे. अँटनी हे 2014 पासून पठाणमथिट्टा लोकसभा जागेसाठी काँग्रेसचे खासदार आहेत.
17 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Pathanamthitta मध्ये आले होते तेव्हा अॅन्टनी यांनी हे वक्तव्य केले होते. अनिल के अॅन्थनी यांच्या प्रचारासाठी ते आले होते. अनिल अॅन्थनी हे ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते A.K. Antony यांचे सुपुत्र आहे. अनिल अॅन्थनी आता भाजपाचे उमेदवार आहेत. Pulwama Attack Anniversary 2024: पुलवामा दहशतवादी हल्ला कधी आणि कसा झाला? जाणून घ्या, भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानात घुसून कसा घेतला बदला .
जेव्हा एका पत्रकाराने पुलवामा हल्ल्यात पाकिस्तानच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा पठाणमथिट्टा खासदाराने तीव्र प्रतिक्रिया देत विचारले, “पुलवामा स्फोटात पाकिस्तानचा काय सहभाग होता?” आपल्या युक्तिवादाला अजून धारदार करण्यासाठी, काँग्रेस खासदाराने पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात जम्मू आणि काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या मुलाखतीचा हवाला दिला. ज्यामध्ये भाजप-नियुक्त राज्यप्रमुख म्हणाले होते की सहसा एवढ्या लांब लष्करी ताफा रस्ते मार्गे जात नाही. त्यांना हॅलिकॉप्टर्स दिली जातात.
पुलवामा हल्ल्यात वापरलेले स्फोटक RDX सरकारी यंत्रणेच्या माहितीशिवाय काश्मीरसारख्या ठिकाणी पोहोचले नसते, या माजी राज्यपालांनी तत्कालीन लष्करी जनरलच्या संशयाला पुष्टी दिली होती, असा दावाही त्यांनी केला.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानची भूमिका नाकारून देशाचा अपमान केला आहे, असे सांगून काँग्रेस खासदाराच्या वक्तव्याचा निषेध केला.