SAIL (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेल अशा महत्वाच्या कंपन्यांमधील आपली भागीदारी (Stake) विकल्यानंतर, आता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) मधील आपला पाच टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा हिस्सा विकून केंद्र सरकार 1 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा विचार करीत आहे. विक्री आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) आणि स्टील मंत्रालयातील अधिकारी, सेलच्या हिस्सेदारीच्या विक्रीसाठी सिंगापूर (सिंगापूर) आणि हाँगकाँग (हाँगकाँग) येथे रोड शोची तयारी करत आहेत.

कोरोनाव्हायरसच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हाँगकाँगचा रोडशो रद्द केला जाऊ शकतो. सेलमध्ये सध्या सरकारचा 75 टक्के हिस्सा आहे. यापूर्वी डिसेंबर 2014  मध्ये सरकारने सेलमधील 5  टक्के हिस्सा विकला होता.

ओएफएस (OFS) मार्गे स्टेक विक्री -

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार ओपन ऑफरद्वारे सेलमधील पाच टक्के हिस्सा विकण्याचा विचार करीत आहे. या प्रक्रियेंतर्गत सरकारी कंपनीतील प्रमोटर्स स्वतःची भागीदारी सहजरीत्या गुंतवणूकदारांना विकू शकतात. सध्याच्या बाजार दरानुसार सेलचा पाच टक्के हिस्सा विकल्याने सरकारला सुमारे एक हजार कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकतात. दरम्यान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) मध्ये सेलचा शेअर शुक्रवारी 0.51 टक्क्यांनी घसरून 48.65 रुपयांवर बंद झाला.

सरकार या आर्थिक वर्षात ही विक्री पूर्ण करू शकते, कारण 65 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे सुधारित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केवळ 34 हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून जमा केले जाऊ शकतात आणि उर्वरित 31 हजार कोटी रुपये मार्चअखेरीस उभे केले जाऊ शकतात. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सीपीएसईच्या विक्रीतून 1.20 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. दरम्यान, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd- GRSE) मधीलही 10 टक्के हिस्सा विकण्याची सरकारची योजना आहे. याद्वारे सरकारला सुमारे 200 कोटी मिळू शकतात.