QuickLY
Socially
कर्नाटक विधानसभेने (Karnataka Legislative Assembly) गुरुवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर (Border Row) राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. यावेळी महाराष्ट्राने निर्माण केलेल्या सीमावादाचा एकमताने निषेधही करण्यात आला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडलेला ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
ठरावामध्ये म्हटले आहे, ‘कर्नाटकची जमीन, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगाच्या हिताशी संबंधित विषयांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. कर्नाटकच्या जनतेच्या आणि सदस्यांच्या (विधानसभा) मनात राज्याबाबत एक भावना आहे आणि त्याच्यावर परिणाम झाला तर, राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आपण सर्व एकजुटीने घटनात्मक आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.’ (हेही वाचा: भाजपा नथुराम गोडसे याची पुजारी, त्यांच्या मनात महात्मा गांधी यांच्याबद्दल तिरस्कार- काँग्रेस)
बोम्मई म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील जनतेने विनाकारण निर्माण केलेल्या सीमावादाचा निषेध करत हे सभागृह राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा ठराव एकमताने संमत करते.’ तत्पूर्वी, सभागृहात सीमाप्रश्नावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘राज्याची एक इंचही जमीन जाऊ द्यायची नाही, ही कर्नाटकच्या जनतेची इच्छा आहे. आम्ही त्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व काही करू. आम्ही त्या दिशेने आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना करू.’
सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या ‘वर्तणुकीचा’ निषेध करत बोम्मई म्हणाले, ‘त्यांनी असेच चालू ठेवले तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू.’ त्यांनी शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांना ‘चीनचे एजंट’ आणि ‘देशद्रोही’ म्हटले. राऊत यांच्या विधानावर प्रत्युत्तर देताना ते म्हणाले की, ‘चीनने जसे भारतीय भूभागावर ‘आक्रमण’ केले तसे ते कर्नाटकात प्रवेश करतील.’
