File Image

आज देशभर 'भारत बंद' ची हाक देण्यात आली आहे. शेतकरी आणि ट्रेड युनियन्स कडून ही भारत बंद ची हाक देण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. या संपात विविध क्षेत्रातील 25 कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे बँकिंग, वाहतूक आणि इतर प्रमुख सार्वजनिक सेवा आज विस्कळीत होण्याचा अंदाज आहे. 10 केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने या संपाची हाक दिली आहे. या संघटना कामगार कायद्यातील सुधारणा, वाढत्या खाजगीकरण आणि ग्रामीण भागातील वाढत्या आर्थिक संकटाविरुद्ध निषेध करत आहेत. त्यांच्या मते, ही धोरणे कामगार आणि शेतकरी दोघांनाही हानी पोहोचवत आहेत.

मागील वर्षी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांना सादर केलेला 17 कलमी मागणीच्या सनद याचा निषेध या संपामधून केला जाणार आहे.

भारत बंद मध्ये आज कोणत्या सुविधांवर होणार परिणाम?

बॅंका- आजच्या बंद मध्ये बॅंका सहभागी होणार आहेत. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA) शी संलग्न असलेल्या बंगाल प्रांतीय बँक कर्मचारी संघटनेने या संपाला जाहीर पाठिंबा जाहीर केला आहे. याव्यतिरिक्त, विमा क्षेत्र देखील या निषेधात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. जरी कोणत्याही अधिकृत बँक सुट्टीची घोषणा केलेली नसली तरी, या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे देशभरातील बँकिंग सेवा विस्कळीत होऊ शकते.

शैक्षणिक संस्था - भारत बंदच्या संदर्भात शाळा किंवा महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे कोणतेही अधिकृत निर्देश नाहीत. आज शैक्षणिक संस्था नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी किंवा वैयक्तिक व्यवस्थापनांनी विशिष्ट सूचना जारी केल्या नाहीत तर देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयं खुली राहतील.

रेल्वे सेवा- रेल्वे संघटनांनी भारत बंदमध्ये आपला सहभाग अधिकृतपणे जाहीर केलेला नसला तरी, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर होऊ शकतो. अशा संपांमध्ये आंदोलक रेल्वे स्थानकांवर किंवा त्यांच्या जवळ आणि रुळांवर निदर्शने केली आहेत, विशेषतः ज्या प्रदेशांमध्ये युनियनची संख्या जास्त आहे. जरी संपूर्ण रेल्वे बंद अपेक्षित नसली तरी, ट्रेन थोड्या उशिराने धावू शकतात. काही ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली जाऊ शकते.

गेल्या काही वर्षात कामगार परिषद न आयोजित केल्याबद्दल कामगार संघटना मंचाने सरकारवर टीका केली आहे. प्रशासनावर कामगारांच्या हिताच्या विरोधात जाणारे निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. चार कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव आणल्याचा आरोप आहे.