Effects Of Demonetisation: नोटबंदी निर्णयाच्या तडाख्यात 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या - अहवाल
अहवालात म्हटले आहे की, भारतात बेरोजगार तरुण हे मोठ्या प्रमाणावर उच्च शिक्षित आहेत. शहरी महिला कामगार लोकसंख्येत 10 टक्के महिलाच केवळ पदवीधर आहेत. त्यातील 34 टक्के बेरोजगार आहेत. तर, शहरी पुरुषांमध्ये 13.5 टक्के पदवीधर आहेत. मात्र त्यातील 60 टक्के बेरोजगार आहेत. इतकेच नव्हे तर, बेरोजगारांमध्ये 20 ते 24 वयोगटातील तरुणांची संख्या अधिक आहे.
Side Effects Of Demonetisation / Notebandi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांनी 8 मार्च 2016 रोजी घेतलेल्या नोटबंदी निर्णयामुळे एक दोन नव्हे तर तब्बल 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. खास करुन असंघटीत क्षेत्रातील लोकांना नोटबंदीच्या निर्णयाचा भयंकर फटका बसला. एका अहवालाच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी नोटबंदीच्या भयंकर परिणामाबाबत वृत्त दिले आहे. बंगळुरु येथील अजीम प्रेमजी विद्यापीठ (Azim Premji University') अंतर्गत असलेल्या सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (CSE) ने ‘State of Working India 2019' नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार 2016 ते 2018 या काळात 50 लाख पुरुष कामगारांना आपली नोकरी गमवावी लागली.
सीएसई अध्यक्ष आणि अहवाल तयार करणारे प्रमुख लेखक आणि प्राध्यापक अमित बसोले यांनी हफिंगटनपोस्टला प्रतिक्रिया दिली. या प्रतिक्रियेच्या हवाल्याने वृत्त देताना एनडीटीव्हीने म्हटले आहे की, नोटबंदीच्या काळात सुमारे 50 लाख इतक्या नोकऱ्या कमी झाल्या. काही क्षेत्रांमध्ये भलेही नोकरीचे प्रमाण वाढले असेल. परंतु, नोटबंदीच्या निर्णयामुळे तब्बल 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी मुळीच चांगले नाही. नोटबंदीच्या काळात (सप्टेंबर आणि डिसेंबर 2016) सुरु झालेली नोकरी जाण्याची प्रक्रिया डिसेंबर 2018 मध्ये कमी होऊन पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली, असेही बसोले सांगतात.
सीएसई अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि त्यानंतर लोकांची नोकरी जाण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. मात्र, प्राप्त आकडेवारीवरुन थेट संपूर्ण देशातील स्थिती मोजता येणार नाही. म्हणजेच, अहवालात बेरोजगारी आणि नोटबंदी यांचा थेट संबंध दर्शवला नाही. (हेही वाचा, नोटबंदी: अरुण जेटली यांना वाटते, 'काळाची गरज'; मनमोहन सिंह म्हणतात, 'काळासोबत खोलवर रुतणारी जखम')
'सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्लॉयमेंट'ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, नोकरी गमावलेले 50 लाख पुरुष हे शहर आणि ग्रामिण अशा दोन्ही भागातील आहेत. यात कमी किंवा अशिक्षीत पुरुषांची मोठी संख्या आहे. या आधारावर अहवालात निष्कर्ष काढण्याता आला आहे की, नोकरी जाण्याचे प्रमाण हे असंघटीत क्षेत्रात अधिक होते. (हेही वाचा, नोंटबंदी हा आर्थिक धक्का, त्यामुळे विकासदर मंदावला; अरविंद सुब्रमण्यन यांचा नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणांवर कटाक्ष)
2016 नंतर भारतातील नोकरी, या प्रकरणात या अहवालात 6 व्या मुद्द्यात म्हटले आहे की, 2011 नंतर बेरोजगारी वाढण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली. 2018 मध्ये बेरोजारीचे प्रमाण 6 टक्के इतके होते. हे प्रमाण 200-2011 च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, भारतात बेरोजगार तरुण हे मोठ्या प्रमाणावर उच्च शिक्षित आहेत. शहरी महिला कामगार लोकसंख्येत 10 टक्के महिलाच केवळ पदवीधर आहेत. त्यातील 34 टक्के बेरोजगार आहेत. तर, शहरी पुरुषांमध्ये 13.5 टक्के पदवीधर आहेत. मात्र त्यातील 60 टक्के बेरोजगार आहेत. इतकेच नव्हे तर, बेरोजगारांमध्ये 20 ते 24 वयोगटातील तरुणांची संख्या अधिक आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2019 12:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
