Babri Demolition Case: बाबरी मशिद खटाल केद्र सरकार संपवत का नाही?  शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा सवाल
Shiv Sena MP Sanjay Raut |(Photo Credits: ANI)

अयोध्या (Ayodhya) येथील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर (Ram Mandir) उभारण्याच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयानेही आता निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुरु असलेला बाबरी मशिद पाडल्याबाबतचा खटला (Babri Demolition Case) गतीमान करण्यासाठी केंद्र सरकार का हालचाल करत नाही? असा सवाल शिवसेना (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी उपस्थित केला आहे. या खटल्यात लालकृष्ण अडवाणी (LK Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) यांच्यासारखे वरिष्ठ भाजप नेते यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारची भूमिका समजण्यापलीकडची आहे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. संजय राऊत यांनी टाईम्स नाऊला दिलेल्या मुलाखतीत हा सवाल विचारला आहे.

संजय राऊत यांनी या मुलाखतीत बोलताना सांगितले की, लालकृष्ण अडवाणी आता 92 आणि मुरली मनोहर जोशी हे 86 वर्षांचे आहेत. त्यांना या वयातही सीबीआय न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच जर राम मंदिर बांधण्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तर, मग बाबरी मशिद पाडल्याबाबत सुरु असलेला खटला संपविण्यासाठी केंद्र सरकारला कोणी अडवले आहे?

या वेळी बोलताना संजय राऊत यांनी भाजपवरही निशाणा साधला. बाबरी मशिद पाडल्याचे शिवसेनेने उघडपणे सांगितले. त्याचे समर्थनही केले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबरी मशिद माझ्या शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्याचा मला गर्व आहे, असे म्हटले होते. अशाच प्रकारचे धाडस भाजप का दाखवत नाही? बाबरी मशिद पाडल्याचे सांगण्याचे धाडस भाजप का दाखवत नाही? कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली, असे भाजप का सांगू शकत नाही, असेही संजय राऊत या वेळी म्हणाले. (हेही वाचा, स्वातंत्र्य चळवळीत भाजप किंवा तेव्हाचा 'संघ' परिवार कोठे होता? सावरकर मुद्द्यावरुन शिवसेनेचा रोखठोक सवाल)

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण आल्यास ते नक्कीच राम मंदिर भूमिपूजन कार्यक्रमास उपस्थित राहतील. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अयोध्येला जाण्यासाठी निमंत्रणाची आवश्यकता नाही. या आधीही ते अयोध्येला गेले आहेत, असे संजय राऊत यांनी या वेळी म्हटले आहे.

दरम्यान, अयोध्येत असलेली बाबरी मशिद 6 डिसेंबर 1992 मध्ये पाडण्यात आली होती. त्याबाबतचा एक खटला लखनऊ येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात सुरु आहे. या खटल्यात एकूण 49 आरोपी आहेत. यातील 17 आरोपींचे निधन झाले आहे. तर 32 जिवंत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या खडल्याचा निकाल देण्यासाठी 31 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे.