Aarey Protest: आरे वृक्षतोडी प्रकरणी पोलिस ताब्यात असलेल्या 29 आंदोलकांना न्यायालयीन कोठडी; बोरीवली कोर्टाचा निर्णय
आरे जंगलातील (Aarey Forest) झाड तोडीला विरोध करणाऱ्या 29 निदर्शकांना बोरिवली कोर्टाने (Borivali Court) न्यायालयीन कोठडी सुनावणाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high Court) मेट्रो 03 (Metro-03) बाजूने निर्णय दिल्याने हा वाद चिघळायला लागला आहे.
आरे जंगलातील (Aarey Forest) झाड तोडीला विरोध करणाऱ्यांपैकी 29 निदर्शकांना बोरिवली कोर्टाने (Borivali Court) न्यायालयीन कोठडी सुनावणाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bomby high Court) मेट्रो 03 (Metro-03) बाजूने निर्णय दिल्याने हा वाद चिघळायला सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तासाभराच्या आत मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी आरेतील झाडे तोडण्यात सुरुवात केली. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाला नाराजी दर्शवत पर्यावरण प्रेमींनी झाड तोडीला विरोध करत निदर्शन केले. याप्रकरणी पोलिसांनी 29 निर्दशकांना ताब्यात घेतले आहे. आरे जंगल हा विषय पेटल्यामुळे मुंबई पोलिसांनी शनिवार सकाळपासून कलम 144 (Section 144) अंतर्गत जमाव बंदी लागू केली आहे.
आरे जंगलाच्या बचावासाठी पर्यावरण प्रेमींकडून मागील काही दिवसांपासून विविध स्तरांवर निषेध केला जात आहे. 'आरे बचाव' मोहिमेत अनेक लोकांनी सहभाग घेवून झाड तोडीला विरोध दर्शवला होता. परंतु, न्यायालयात शुक्रवारी मेट्रोच्याबाजूने निर्णय लागल्याने हा वाद चिघळायला लागला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही पर्यावरण प्रेमींनी आरेतील वृक्ष तोडीला विरोध दर्शवत शुक्रवारी रात्रीपासून निदर्शनाला सुरुवात केली आहे. मुंबई पोलिसांनी निदर्शने केल्याप्रकरणी 29 जणांना ताब्यात घेतले होते. या 29 जणांना बोरिवली न्यायालयाने आज शनिवारी न्यायलयीन कोठडी सुनावली आहे. हे देखील वाचा- Aarey Protest: आरे वृक्षतोडी विरोधात आंदोलन करणाऱ्या 29 जणांना मुंबई पोलिसांनी घेतले ताब्यात; कलम 144 लागू
ANI चे ट्विट-
Mumbai's #AareyForest matter: 29 protesters arrested from Aarey and have been sent to judicial custody by Borivali Court.
— ANI (@ANI) October 5, 2019
मेट्रो 03 च्या प्रकल्पासाठी आरेतील 2 हजारहून अधिक झाडे तोडण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर आक्षेप घेत पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. परंतु 4 ऑक्टोबरला न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती यांच्या खंडपीठातून 'आरे हे जंगल नाही' असे म्हणत मेट्रोच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2019 05:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
