8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली खरी, पण तो लागू केव्हा करणार याबाबत मात्र कोणतेही भाष्य अद्याप तरी केले नाही. त्यामुळे केंद्र सेवेतील विद्यमान आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी (Central Government Employees) भलतेच संभ्रमात आहेत. अनेकांना वाटत होतं यंदाच्या म्हणजेच 2025 च्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2025) त्याविषयी काही आर्थिक तरतूद किंवा त्याबाबतचा समावेश असेल. पण तसे काहीच घडले नाही. त्यामुळे आता वेगवेगल्या तारखा पुढे येत आहेत. असेही सांगितले जात आहे की, 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो. पण त्याबाबतही अद्याप तरी कोणतीही अधिकृत भूमिका केंद्र सरकारकडून पुढे आली नाही.

अंमलबजावणीत विलंब?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग गठीत करण्याची घोषणा एक वर्ष आधीच करण्यात आली होती. तथापि, सरकारने अद्याप संदर्भ अटी (TOR) परिभाषित केलेल्या नाहीत किंवा सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही, ज्यामुळे 2026 नंतर अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पात अनेक करदात्यांसाठी अनुकूल उपाययोजना सादर करण्यात आल्या असल्या तरी, त्यात आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित खर्चासाठी कोणत्याही अर्थसंकल्पीय वाटपाचा समावेश नव्हता, ज्यामुळे अनेक सरकारी कर्मचारी निराश झाले.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारची भूमिका

कायदेशीर आणि आर्थिक तज्ञांचे असे की, सरकारने आयोगाच्या घटनेला मान्यता दिली असली तरी, त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त करण्याची वेळ अद्याप अनिर्णित आहे. या विषयावर बोलताना, फॉक्स मंडल अँड असोसिएट्स एलएलपीच्या वरिष्ठ भागीदार पूर्णिमा कांबळे म्हणाल्या, "केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 चा आढावा घेतल्यानंतर, असे दिसून येते की आठव्या वेतन आयोगासाठी कोणतीही तरतूद नाही. तथापि, अर्थ राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले की आयोगाला मान्यता देण्यात आली आहे आणि त्याच्या सदस्यांची नियुक्ती नंतर निर्णय घेतला जाईल."

दरम्यान, किंग स्टब अँड कासिवाचे भागीदार रोहिताश्व सिन्हा यांनी सांगितले की वेतन आयोग सामान्यतः 10 वर्षांच्या चक्राचे अनुसरण करतात, म्हणजेच 2026 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची मुदत संपल्यानंतर 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल.

1 जानेवारी 2026 रोजी आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी?

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी सैद्धांतिकदृष्ट्या शक्य असली तरी, अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा अभाव असल्याने ते अशक्य आहे. गांधी लॉ असोसिएट्सच्या भागीदार राहिल पटेल यांनी नमूद केले की, मागील ट्रेंडवरून असे दिसून येते की वेतन आयोगांना त्यांच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे एक वर्ष लागतो. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकार आर्थिक परिणाम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा पर्याय निवडू शकते. याव्यतिरिक्त, खर्च सचिवांच्या विधानावरून असे सूचित होते की खर्चाचा भार आर्थिक वर्ष 2026-27पासून जाणवेल, जो तात्काळ पगारवाढीऐवजी विलंबाने अंमलबजावणीचे संकेत देतो.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?

अंमलबजावणीत विलंब होण्याची शक्यता असूनही, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीचे फायदे गमावण्याची काळजी करू नये. जर आयोगाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली गेली, तर सरकार सामान्यतः विलंबाच्या कालावधीसाठी थकबाकी देते. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अपरिहार्य असल्या तरी, त्याची अंमलबजावणीची वेळ सरकारच्या आर्थिक धोरणावर अवलंबून असेल. तोपर्यंत, कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या अंतिम रोडमॅपबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून पुढील घोषणांची वाट पहावी लागेल.