केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी दीर्घकाळापासून त्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत, परंतु सरकारकडून याबाबत गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मार्च महिना दिलासादायक ठरला आहे. राज्यातील शिवराज सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दोन मोठ्या भेटी दिल्या आहेत, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नासोबतच त्यांच्या सुविधाही वाढतील. मध्य प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिलपासून केंद्र सरकारप्रमाणेच महागाई भत्त्याचा (DA) लाभ मिळणार आहे.
यासह मध्य प्रदेशातील शासकीय कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा यापुढेही सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा सुरू ठेवण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आल्या आहेत. अधिकृतरीत्या दिलेल्या माहितीमध्ये सांगण्यात आले आहे की, राज्यातील सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या दिवसांमध्ये पाच दिवस (सोमवार ते शुक्रवार) ही प्रणाली 30 जून 2022 पर्यंत प्रभावी असेल.
मध्यप्रदेशच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, डॉ. श्रीनिवास शर्मा यांनी माहिती दिली की, राज्य सरकारने कोविड-19 साथीच्या प्रतिबंधाच्या संदर्भात, संपूर्ण राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्याचे पाच दिवस (सोमवार ते दि. शुक्रवारी) काम सुरु ठेवले होते. हा आदेश 31 मार्चपर्यंत लागू होता, जो आता 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. (हेही वाचा: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर आता पीएनजी-सीएनजीच्या किंमतीतही वाढ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर?)
याशिवाय 1 एप्रिलपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या 31 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. सध्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के डीए मिळत आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या सुमारे सात लाख कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात 11 टक्के वाढ होणार आहे. याआधी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले होते की, कोविड-19 महामारीमुळे सरकारी कर्मचार्यांचा डीए वाढलेला नाही. मात्र आता सरकारी कर्मचार्यांचा डीए 31 टक्के करण्यात येणार असून तो एप्रिलपासून दिला जाणार आहे.