QuickLY
Socially
President's Rule: माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या खळबळजनक पत्रावरून संपूर्ण राजकारण तापून निघालं आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. यानंतर विरोधी पक्षांनी अनिल देशमुख यांचा राजीनामा तसेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे कदाचित अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल की, नेमकी राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? किंवा राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू केली जाते? राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर कोणते परिणाम होतात? तुम्हाला पडलेल्या या सर्व प्रश्नांची उत्तर आज या लेखातून जाणून घेऊयात...(वाचा - महाराष्ट्र राज्यात एकूण 3 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली; वाचा सविस्तर)
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, सरकारला बहुमत नसेल किंवा सरकारने बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपती करतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर काय परिणाम होतात?
संसदेने राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र, मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राष्ट्रपती राज्यपालांकडे सत्ता सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवले जाते. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने राज्याचा कारभार पाहतात.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात. राज्याची संपूर्ण शासन व्यवस्था राज्यपालांच्या मार्फत चालवली जाते. राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये राज्यातील सर्व सत्ता राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीने तीन अधिकारी नियुक्त केले जातात.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू -
महाराष्ट्रात सर्वात पहिल्यांदा 1980 साली शरद पवारांचे पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार बर्खास्त करून 17 फेब्रुवारी 1980 रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यानंतर 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. याशिवाय 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय मतभेदांमुळे राज्यात निवडणुकींचा निकाल लागल्यानंतर सरकार स्थापन झाले नाही. त्यामुळे 11 दिवसांची राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
