QuickLY
Socially
PM Modi France Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) 13 ते 14 जुलै दरम्यान फ्रान्सच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. फ्रान्सच्या राष्ट्रीय दिनी 14 जुलै रोजी होणाऱ्या 'बॅस्टिल डे' परेड समारंभात पंतप्रधान मोदींना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, या भेटीदरम्यान पीएम मोदी 26 राफेल (Rafale) सागरी लढाऊ विमाने आणि तीन स्कॉर्पीन श्रेणीच्या पारंपरिक पाणबुड्या खरेदी करण्यासाठी अब्ज डॉलरच्या कराराची घोषणा करू शकतात.
भारत एका मोठ्या संरक्षण करारात फ्रान्सकडून 26 राफेल लढाऊ विमाने आणि तीन स्कॉर्पीन श्रेणीच्या पारंपरिक पाणबुड्या खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, संरक्षण दलाने हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयासमोर ठेवला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आठवड्यात फ्रान्स दौऱ्यादरम्यान त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा -Foxconn-Vedanta Joint Venture: भारतात सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्याच्या वेदांताच्या योजनेला धक्का; फॉक्सकॉनने तोडला करार)
प्रस्तावांनुसार, भारतीय नौदलाला चार ट्रेनर विमानांसह 22 सिंगल-सीटेड राफेल सीप्लेन मिळतील. देशभरातील सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ही लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्यांचा तुटवडा भासत असल्याने नौदलाने या लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्या तात्काळ ताब्यात घेण्यासाठी दबाव आणला होता. भारतीय नौदल त्यांच्या INS विक्रमादित्य आणि विक्रांत या विमानवाहू वाहकांवर तैनात करण्यात येणार्‍या जुन्या मिग-29 च्या जागी योग्य लढाऊ विमानाच्या शोधात होते.
आयएनएस विक्रमादित्य आणि विक्रांत या विमानवाहू जहाज मिग-29 चालवत आहेत आणि दोन्ही वाहकांवर ऑपरेशनसाठी राफेल आवश्यक आहे. दरम्यान, तीन स्कॉर्पिन-क्लास पाणबुड्या नौदलाकडून प्रोजेक्ट-75 चा भाग म्हणून रिपीट क्लॉज अंतर्गत ताब्यात घेतल्या जातील, त्यानंतर त्या मुंबईतील माझगाव डॉकयार्ड्स लिमिटेड येथे बांधल्या जातील.
या सौद्यांची किंमत 90,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे, परंतु कराराच्या घोषणेनंतर होणार्‍या कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम किंमत स्पष्ट होईल. संरक्षण उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले की, राफेल एम डीलसाठी भारत आणि फ्रान्स या करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी संयुक्त टीम तयार करतील अशी अपेक्षा आहे. पूर्वीच्या राफेल कराराच्या वेळी 36 लढाऊ विमानांसाठी केले गेले होते. संरक्षण मंत्रालयातील उच्चस्तरीय बैठकींमध्ये या प्रस्तावांवर याआधीच चर्चा झाली असून येत्या काही दिवसांत ते संरक्षण अधिग्रहण परिषदेसमोर ठेवण्याची शक्यता आहे आणि फ्रान्समध्ये घोषणा होण्यापूर्वी सरकारकडून आवश्यक मंजुरी अपेक्षित आहे.
