Budget Session 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 सादर करणार आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत दोन्ही सभागृहात शून्य तास राहणार नाही. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 31 जानेवारी आणि 1 जानेवारी रोजी शून्य तास स्थगित करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाल्यामुळे हे करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. भाषण वाचण्याचा कालावधी देखील सामान्य वेळेपेक्षा जास्त असू शकतो. 2020 च्या सुरुवातीला, 2 तास 40 मिनिटे चालणारे अर्थसंकल्पीय भाषण देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे होते. कोरोनाची वाढती प्रकरणे पाहता, संसदेचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आरोग्य मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या कठोर कोविड-19 प्रोटोकॉल अंतर्गत असेल. (वाचा - Beating Retreat Ceremony 2022: रिट्रीट सोहळ्यात PM मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह होणार सहभागी, 1000 ड्रोनसह होणार लाइट शो)
संसदेतील आसनव्यवस्था कोरोनाचे नियम लक्षात घेऊन करण्यात येईल. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये संसद सदस्यांसाठी व्हिजिटर्स गॅलरी आणि सेंट्रल हॉलमध्येही बसण्याची व्यवस्था केली जाईल. राज्यसभा सकाळी 10:00 ते दुपारी 3:00 आणि लोकसभा 4:00 ते 10:00 वाजेपर्यंत चालेल.
#BudgetSession | Owing to the Address of the President to both Houses assembled together and the Presentation of Union #Budget respectively during the first two days of the 8th session of the 17th Lok Sabha, there will be no 'Zero Hour' on 31st January and 1st February 2022. pic.twitter.com/9K1Bk8Y2yZ
— ANI (@ANI) January 29, 2022
याआधी काँग्रेस संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महागाई, बेरोजगारी आणि सीमेवर चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेसह लोकांच्या उत्पन्नातील वाढती असमानता या मुद्द्यावरून भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी इतर विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा पक्ष घेणार आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी पक्षाच्या संसदीय धोरणात्मक गटाची बैठक झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या समन्वयातून उत्पन्नातील विषमतेमुळे पुन्हा कोट्यवधी लोक दारिद्र्यरेषेखाली गेल्याने चिनी आव्हानावर चर्चेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.