Gangubai Kathiawadi चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; चित्रपट निर्मात्याला मोठा दिलासा
Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

'गंगूबाई काठियावाडी' (Gangubai Kathiawadi) चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्ता भक्कम केस मांडू शकला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गंगूबाईचा दत्तक मुलगा असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. या चित्रपटात गंगूबाईंचा अपमान करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्युत्तरात, चित्रपट निर्मात्याने असा युक्तिवाद केला होता की, याचिकाकर्त्यांकडे गंगूबाईच्या दत्तक मुलाचा कोणताही पुरावा नव्हता. शुक्रवारी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट मुंबईच्या रेड लाईट एरिया कामाठीपुरा येथील एका अत्यंत प्रभावशाली महिलेच्या जीवनावर आधारित आहे.

बाबूजी शाह नावाच्या याचिकाकर्त्याने 'गंगूबाई काठियावाडी' या चित्रपटाव्यतिरिक्त 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' या पुस्तकाच्या जाहिरात, प्रकाशन आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. चित्रपट आणि पुस्तकात ज्या महिलेने त्याला दत्तक घेतले त्या महिलेचे वर्णन प्रथम वेश्या आणि नंतर कुंटणखाना चालवणारी माफिया गुंड असे करण्यात आले आहे. ही केवळ बदनामीच नाही तर वैयक्तिक आयुष्यातही ढवळाढवळ आहे. यापूर्वी याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (वाचा - 'प्रतिक्षा'बाबत Amitabh Bachchan यांना दिलासा, BMC च्या नोटीसवर उच्च न्यायालयाने दिला मोठा आदेश)

हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काल या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि जेके महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने चित्रपट निर्मात्याला चित्रपटाचे नाव बदलण्याचा विचार करण्यास सुचवले. यावर आज निर्मात्याला उत्तर द्यावे लागले.

निर्माते संजय लीला भन्साळी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमन सुंदरम यांनी आज सुनावणीच्या सुरुवातीला चित्रपटाचे नाव बदलण्यास असमर्थता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी फक्त 1 दिवस उरला आहे. शेवटच्या क्षणी बदल शक्य नाही. यासाठी त्याला पुन्हा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडे जावे लागेल. हा चित्रपट ज्या पुस्तकावर आधारित आहे ते 2011 चे आहे, असेही सुंदरम यांनी सांगितले. 11 वर्षे याचिकाकर्त्याने पुस्तकाला आव्हान दिले नाही. 2018 मध्ये या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती. अनेक महिन्यांपासून या चित्रपटाचे प्रमोशन सुरू होते. याचिकाकर्ता कधीतरी अचानक सक्रिय झाला आहे.

सुंदरम पुढे म्हणाले की, ज्या व्यक्तीने गुन्हा दाखल केला त्याच्याकडे गंगूबाईच्या दत्तक मुलाचा पुरावा नाही. इतर कोणत्याही कागदपत्रात ना शाळेचा दाखला, ना रेशनकार्ड किंवा नाव नाही. त्यांचे म्हणणे एकदा मान्य केले तरी 11 वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामुळे त्यांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे काय झाले ते सांगता येत नाही.