मासिक पाळी आली म्हणून 14 वर्षीय मुलीचा विवाह वैध! पाकिस्तान कोर्टाचा अजब निर्णय
पीडित मुलीच्या पालकांनी न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा, न्यायालयाने वैद्यकीय चाचणी करुन मुलीचे वय जाणून घेण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, न्यायालयाचा हा विवाह वैध ठरवण्याचा निर्णय म्हणजे बालविवाह विरोधी कायद्याचे उल्लंखन असल्याचे आणि या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे पीडितेच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तान कोर्टाने (Pakistan Court) एक अजब निर्णय देत अनेकांना थक्क केले आहे. केवळ मासिक पाळी (Menstrual Cycle) आली म्हणून पाकिस्तानी कोर्टाने एका 14 वर्षीय मुलीचा विवाह वैध ठरवला आहे. विशेष म्हणजे हा विवाह शरियत कायद्यानुसार वैध असल्याचा निर्वाळा न्यायधीश महोदयांनी दिला आहे. प्राप्त माहितीनुसार एका अल्पवयीन (14 वर्षीय) मुलेचे अपहरण करुन तिचे मुस्लीम व्यक्तीशी जबरदस्तीने लग्न लावून देण्यात आले होते. हा विवाह करण्यापूर्वी या मुलीचे जबरदस्तीने धर्मांतरही करण्यात आले होते, असा आरोप आहे.
पीडित मुलीच्या वडीलांनी या प्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागत खटला गुदरला होता. हा खटला उच्च न्यायालयात चालला. मात्र, इथे हा विवाह वैध ठरला. आता या मुलीचे वडील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. मुलीच्या पालकांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या हुमा नावाच्या मुलीचे ऑक्टोबर 2019 मध्ये अपहरण करण्यात आले. या अपहरणानंतर तिचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले. त्यानंतर अब्दुल जब्बार नावाच्या व्यक्तीशी तिचे जबरदस्तीने लग्न लावण्यात आले. याच अब्दुल जब्बार याने तिचे अपहरण केले होते. (हेही वाचा, कौमार्य गमावल्यावरही पुन्हा Virgin होण्यासाठी तरुणी करवून घेत आहेत 'सिक्रेट सर्जरी'; अहवालात धक्कादायक खुलासा)
दरम्यान, पीडित मुलीच्या वतीने खटल्यात बाजू मांडणारे वकील तबस्सुम युसुफ यांनी म्हटले आहे की, सिंध उच्च न्यायालयाने या खटल्यात हा विवाह वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, आम्ही या खटल्याला सर्वोच्च न्यायलायत दाद मागणार आहोत. सिंध उच्च न्यायालयाने या खटल्यात मुलीला मासिक पाळी आली आहे या मुद्दा महत्त्वपूर्ण मानत निर्णय दिला. मुलगी अल्पवयीन असली तरी तिला मासिक पाळी येऊन गेल्याकडे न्यायलयाने लक्ष वेधले आणि हा विवाह शरियत कायद्यानुसार वैध असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात पीडित मुलीच्या पालकांनी न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा, न्यायालयाने वैद्यकीय चाचणी करुन मुलीचे वय जाणून घेण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, न्यायालयाचा हा विवाह वैध ठरवण्याचा निर्णय म्हणजे बालविवाह विरोधी कायद्याचे उल्लंखन असल्याचे आणि या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे पीडितेच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 08, 2020 08:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
