Nuclear Tests By China?; कोरोना व्हायरसचे संकट कमी होताच चीनने अणुचाचण्या सुरु केल्याचा अमेरिकेचा आरोप

सध्या जग कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटात सापडले असताना, या साथीच्या आजारातून मुक्त झाल्यानंतर चीनने (China) आता एका वेगळ्या कार्यावर काम करण्यास सुरवात केली आहे.

Nuclear Tests By China?; कोरोना व्हायरसचे संकट कमी होताच चीनने अणुचाचण्या सुरु केल्याचा अमेरिकेचा आरोप
File image of US President Trump and Chinese premier Xi Jinping | (Photo Credits: Wikimedia Commons)

सध्या जग कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटात सापडले असताना, या साथीच्या आजारातून मुक्त झाल्यानंतर चीनने (China) आता एका वेगळ्या कार्यावर काम करण्यास सुरवात केली आहे. चीन भूमीखालील अणुचाचणी (Nuclear Tests) घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अमेरिकेच्या राज्य मंत्रालयाने चीनवर आरोप केला आहे की, एकीकडे चीन अशा स्फोटांबाबत झालेल्या कराराचे पालन करण्याविषयी बोलत आहे, परंतु तरीही दुसरीकडे देशात कमी-तीव्रतेच्या अणुबॉम्बच्या चाचण्या घेतल्या गेल्या आहेत. यामुळे केवळ अमेरिका आणि चीनमधीलच तणाव वाढणार नाही, तर भारतासाठी देखील ही चिंतेची बाब ठरणार आहे.

अमेरिकेने सध्या तरी यासंदर्भात कोणताही पुरावा सादर केला नाही. परंतु परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे असे म्हटले जात आहे की, चीनने हे लोप नूर (Lop Nur) टेस्ट साइटवर या चाचण्या केल्या आहेत. वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे, 'चीन वर्षभर लोप नूर टेस्ट साइटला चालू ठेवण्याची तयारी करत आहे. तेथे मोठे स्फोटक चेम्बर्स तयार करण्यात आले आहेत आणि लोप नूरमधील अणुचाचणी करण्याबाबत पारदर्शकता ठेवली जात नाहीये.' (हेही वाचा: अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे बिल गेट्स नाराज, WHO चे फंडिंग थांबवण्याचे परिणाम भयंकर)

आता अमेरिकेला चिंता आहे की, बीजिंग चाचणी स्फोटांकरिता केलेल्या 'झिरो यील्ड' (Zero Yield) कराराचे उल्लंघन करू शकेल. ज्या कमी तीव्रतेच्या अणुबॉम्बची चाचणीची शंका अमेरिकेने व्यक्त केली आहे, त्यावर चीन आणि पाकिस्तान कार्यरत असल्याचा संशय आहे. या द्वारे एका छोट्या जागेला लक्ष्य करणे सोपे आहे. दरम्यान, 1996 मध्ये जो Comprehensive Test Ban Treaty करार करण्यात आला, त्यावर रशिया, ब्रिटन फ्रान्सने स्वाक्षरी केली, चीननेही स्वाक्षरी केली परंतु मान्यता दिली नाही. मात्र चीनने त्याचे अनुसरण करण्याचा दावा केला होता. हा करार कायदा होण्यासाठी आणखी 44 देशांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 16, 2020 08:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).