एकीकडे मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे टीसीएस (Tata Consultancy Services) कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार बनण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या छाटणीबाबत कंपनीच्या वतीने स्पष्ट मत ठेवण्यात आले आहे. कंपनीचे उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात की, कंपनी ले-ऑफच्या बाजूने नाही. ही खचितच टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.
कंपनीने असा दावा केला आहे की, त्यांनी आतापर्यंत कोणतीही कर्मचारी कपातीची योजना केलेली नाही. कंपनीच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, स्टार्टअपमध्ये नोकरी गमावलेल्या प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांसाठी आमच्या कंपनीचे दरवाजे नेहमीच खुले असतील. प्रतिभेला जोपासण्यावर आमचा विश्वास असल्याचे कंपनीने सांगितले.
टीसीएसचे मुख्य मानव संसाधन (HR) अधिकारी मिलिंद लक्कड यांनी सांगितले की, कंपनी स्टार्टअप कंपन्यांच्या नोकऱ्या गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे. कंपनीची ही योजना अशावेळी समोर आली आहे, जेव्हा जगभरातील मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्या कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवत आहेत. लक्कड यांनी असेही सांगितले की, अनेक कंपन्यांनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोकांना काम दिल्याने आता ते कर्मचारी कपात करत आहेत. म्हणजेच कंपन्यांनी हव्या त्यापेक्षा जास्त लोकांना नोकऱ्या दिल्या आणि आता ते अडचणीत आले आहेत.
टीसीएस या बाबतीत सावध असल्याचेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, काहीवेळा अशी परिस्थिती येते जेव्हा कर्मचार्यांमध्ये उपलब्ध प्रतिभा आपल्या गरजेपेक्षा कमी असते. अशा परिस्थितीत आम्ही कर्मचाऱ्याला वेळ देतो, त्याला योग्य प्रशिक्षण देतो, जेणेकरून त्याला आम्हाला हव्या असलेल्या गोष्टी आणि काम समजते. टीसीएसमध्ये सहा लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. या वेळीही कंपनी कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच वेतनवाढ देणार आहे. (हेही वाचा: Google Recruitment: खुशखबर! कर्मचारी कपातीनंतर गुगल भारतात करणार 12 हजार नोकरभरती; कोणत्या क्षेत्राला असेल जास्त मागणी? जाणून घ्या)
अमेरिकेत भारतीयांना नोकऱ्या देण्यासाठी टीसीएस प्रयत्नशील असणार आहे. या नोकरीच्या ऑफर अशा भारतीयांसाठी असतील, जे अमेरिकेतील एका मोठ्या टेक कंपनीच्या कर्मचारी कपात प्रक्रियेत सहभागी होते आणि त्यांना व्हिसाच्या अटींमुळे भारतात परतावे लागले आहे. कंपनीत सध्या अमेरिकेतील 70 टक्के कामगारांचा समावेश आहे. मात्र, भविष्यात ते केवळ 50 टक्केच राहील. त्याऐवजी कंपनीला भारतात नोकरीच्या संधी आणायच्या आहेत.