बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला 11 जुलै पर्यंत स्थगिती आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. पण बहुमत चाचणी बाबत कोणताही ठोस निर्णय दिलेला नाही. बहुमत चाचणीच्या निर्णयाबद्दल आम्ही काही आदेश देऊन विनाकारण गोष्टी किचकट करू इच्छित नाही असे म्हटलं आहे. पण जर काही बेकायदेशीर झाले तर कोर्टाचे दार तुम्हांला उघडं असेल असेही स्पष्ट केले आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)