इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणामध्ये सुप्रिम कोर्टाने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला नोटीस जारी केली आहे. कोर्टाने नोटीस जारी करत बॉन्ड नंबरचा खुलासा का केला नाही? याची विचारणा केली आहे. कोर्टाने बॉन्ड नंबर देखील उघड करण्याचे आदेश दिले आहेत. बॅंकेकडून अल्फा न्युमरिक नंबर न दिले गेल्याने त्यांना खडसावण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की बाँड क्रमांकावरून हे कळू शकेल की कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 18 मार्चला होईल. तर कोर्टात सादर केलेला डाटा आज निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईट वर देखील प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

पहा ट्वीट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)