Supreme Court on Indian citizenship: शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित विविध तरतुदींशी संबंधित महत्त्वाचा निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती परदेशी नागरिकत्व घेते तेव्हा नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. त्यामुळे हे रद्द झालेले नागरिकत्व ऐच्छिक मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींची मुले नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 8(2) अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व परत मिळवू शकत नाहीत. कलम 8(2) नुसार, ज्या व्यक्तींनी स्वेच्छेने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला आहे, त्यांची मुले मोठी झाल्यावर एक वर्षाच्या आत भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकतात. मात्र, परदेशी नागरिकत्व घेतलेल्या लोकांच्या मुलांना हा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, संविधान लागू झाल्यानंतर भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्तीला त्याच्या पूर्वजांचा (आजी-आजोबांचा) जन्म अविभाजित भारतात झाला होता या आधारावर संविधानाच्या कलम 8 अंतर्गत नागरिकत्वाची मागणी करता येणार नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. मद्रास हायकोर्टाने सिंगापूरच्या एका नागरिकाला नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 8(2) अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्याची परवानगी दिली होती. (हेही वाचा: SC Closed Isha Foundation Case: सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या प्रतिष्ठान संदर्भातील खटला बंद; मुली प्रौढ आहेत, स्वेच्छेने आश्रमात राहतात, सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी)

Supreme Court on Indian citizenship:

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)