Ministry of Electronics & Information Technology कडून देशात AI च्या वाढीसाठी किंवा नियमनासाठी कोणताही कायदा आणला जाणार नाही अशी लोकसभेत माहिती देण्यात आली आहे. एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना दिलेल्या माहितीमध्ये  MeitY कडून आर्टिफिशिअल इंटेलिजंसकडे स्ट्रॅटेजिकपणे पाहिले जात आहे त्यामुळे त्याच्या नियमनासाठी कोणता कायदा करण्याचा विचारात नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

पहा ट्वीट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)